नवी दिल्ली – सेंट्रल बोर्ड ऑफ टॅक्स आणि कस्टम विभागाकडटून इलेक्ट्रॉनिक इनव्हॉइससाठी नियम बदलण्यात आला आहे. २० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या उद्योगांनाही आता इलेक्ट्रॉनिक्स इनव्हॉइस जनरेट करावा लागणार आहे. १ एप्रिलपासून हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.
याआधी ५०० कोटीपेक्षा जास्त व्यवसाय असलेल्या उद्योगांसाठी हा नियम होता. त्यानंतर हा नियम १०० कोटीं रुपयांच्या उद्योगांना लागू करण्यात आला. गेल्यावर्षी ५० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही हा नियम लागू केला. आता हा नियम २० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. त्यानुसार, यापुढे २० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना बिझनेट टू बिझनेट व्यवहार करण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स इनव्हॉइस जनरेट करावे लागणार आहे. अन्यथा इनपुट टॅक्स क्रेडिटा लाभ उद्योजकांना घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे कर गळतीही थांबण्याची शक्यता आहे.
