मुंबई- राज्यातील कोणत्याही खासगी शिक्षण संस्था चालकांना शहरांबरोबर दुर्गम भागातही शाळा स्थापन करणे बंधनकारक असणार आहे. नवीन शाळेला मंजुरी व विद्यमान शाळांचा बृहत आराखडा तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्यात महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा अधिनियमाच्या तत्त्वानुसार नवीन शाळा,दर्जावाढ करणे,
परवानगी आदेशातील दुरूस्ती करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे.त्यानुसार नवीन शाळा सुरू करण्यासाठी आणि शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी मान्यता दिली जाते.मात्र या नियमाच्या आधारे केवळ शहरी भागातच नवीन शाळा सुरू करण्याचे प्रमाण जास्त दिसून येते.दुर्गम भागात शाळांची संख्या कमी आहे.
त्यामुळेच आता एखाद्या शैक्षणिक संस्थेला प्रगत भागात शाळा सुरू करायची असेल तर शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास भागातही शाळा स्थापन करणे अनिवार्य असणार आहे.याचा आराखडा तयार करण्यासाठी १३ सदस्यीय समिती गठीत करण्यास शिक्षण विभागाने मान्यता दिली आहे.या समितीचे अध्यक्ष शिक्षण आयुक्त हे असणार आहेत.
