नवी दिल्ली – महाराष्ट्रातील ‘महायुती’ सरकारने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये देणगीच्या बदल्यात काही कंपन्यांना लाभ दिल्याने करदात्यांचे किमान 10,903 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप काँग्रेसने आज केला. काँग्रेस मीडिया विभागाचे प्रमुख पवन खेरा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप केला, तर पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी एक्स पोस्ट करून असा दावा केला आहे की, हा निवडणूक रोख्यांनंतरचा आणखी एक ‘मेगा घोटाळा’ आहे.
काँग्रेस मीडिया विभागाचे प्रमुख पवन खेरा पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, पूर्वी लोकांकडून खंडणी लुटणारी ‘डी’ कंपनी सर्वांना माहीत आहे. परंतु आता नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली ‘बी’ कंपनी महाराष्ट्राला लुटत आहे. निवडणूक रोख्यातून महाराष्ट्राला 13 टक्के निधी मिळाला. मात्र, प्रत्यक्षात हे करदात्यांचे पैसे होते. ते एका हाताने दिले गेले आणि निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून दुसर्‍या हाताने घेतले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख रद्द केले होते, तेव्हा त्याच्यातून मिळणार्‍या लाभावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. परंतु महाराष्ट्रात महायुती सरकारनेच 10,000 कोटी रुपयांचा दरोडा टाकला. महाराष्ट्राच्या रस्ते विकास महामंडळाने पायाभूत सुविधांसाठीच्या कामाचे मापदंडच बदलले आहेत. एमएमआरडीसीच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार एका कंपनीला दोनहून अधिक प्रकल्प देऊ नयेत. परंतु आठ प्रकल्प दोन कंपन्यांना वाटण्यात आले. प्रति किलोमीटर रस्त्याचा खर्च दुप्पट करण्यात आला. पुणे रिंग रोड ई1, पुणे रिंग रोड ई3, पुणे रिंग रोड डब्ल्यू1, पुणे रिंग रोड डब्ल्यू2, पुणे रिंग रोड डब्ल्यू3, पुणे रिंग रोड डब्ल्यू4, एमएमसी1 और एमएमसी9 या प्रकल्पांत बनवाबनवी करण्यात आली आहे. हे 10 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्रातील जनतेचे आहेत, जे सरकारला कर म्हणून देण्यात आले आहेत. कोर्टाने रोखे योजना बंद केल्यापासून पैसे गोळा करण्यासाठी नवनवीन योजना आखल्या जात आहेत. महायुती सरकार भ्रष्ट पद्धतीने सत्तेवर आले आणि सत्ता चालवतानाही ते भ्रष्टाचार करत आहेत. याची त्यांना कुठलीही लाज नाही आणि चौकशीची भीती नाही.
