Home / News / RBI चे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे मोठी जबाबदारी, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून झाली नियुक्ती

RBI चे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडे मोठी जबाबदारी, पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव म्हणून झाली नियुक्ती

Shaktikanta Das : रिझर्व्ह बँके इंडियाचे माजी गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव-2 म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. दास यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल, तोपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती सरकारद्वारे देण्यात आली आहे.

 नीती आयोगाचे सीईओ बीव्हीआर सुब्रह्मण्यम यांचा कार्यकाळ देखील एक वर्षाने वाढवण्यात आला आहे. त्यांचा कार्यकाळ 24 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढे लागू होईल. 1987 बॅचचे निवृत्त आयएएस अधिकारी सुब्रह्मण्यम यांची फेब्रुवारी 2023 मध्ये दोन वर्षांसाठी नीती आयोगाच्या सीईओपदी नियुक्ती झाली होती. 

कोण आहेत शक्तिकांत दास?

शक्तिकांत दास डिसेंबर 2018 पासून ते डिसेंबर 2024 असे 6 वर्षे आरबीआयचे गव्हर्नर होते. त्यांनी 4 दशके विविध प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये काम केले आहे. त्यांनी वित्त, करव्यवस्था, उद्योग, पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांत केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे.

शक्तिकांत दास हे आरबीआयचे 25 वे गव्हर्नर होते. त्यांची 11 डिसेंबर 2018 रोजी गव्हर्नरपदी उर्जित पटेल यांच्या जागा  नियुक्ती करण्यात आली होती. गव्हर्नरपदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते 27 नोव्हेंबर 2017 ते 11 डिसेंबर 2018 या कालावधीत आर्थिक व्यवहार सचिव आणि G20 साठी भारताचे शेरपा म्हणून काम पाहिले. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), G20 आणि ब्रिक्ससारख्या विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे.

शक्तिकांत दास यांचा जन्म 1957 मध्ये ओडिशामध्ये झाला असून, त्यांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी अत्यंत उल्लेखनीय आहे. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातील सेंट स्टीफन्स कॉलेजमधून इतिहास विषयात पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले. तसेच, त्यांनी यूकेमधील बर्मिंगहॅम विद्यापीठातून सार्वजनिक प्रशासनात पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. 

शक्तिकांत दास 1980 मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत (IAS) दाखल झाले आणि त्यांची तामिळनाडू कॅडरमध्ये नियुक्ती झाली. त्यांनी राज्य सरकारमध्ये वाणिज्य कर आयुक्त आणि उद्योग प्रधान सचिव यांसारखी महत्त्वाची पदे भूषवली. त्यानंतर त्यांनी केंद्रीय सरकारमध्ये प्रवेश केला आणि अर्थ मंत्रालयात संयुक्त सचिव म्हणून सेवा बजावली. जीएसटी, बँकांचे विलीनीकरण, लॉकडाउन काळातील आर्थिक धोरणांची अंमलबाजवणी करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती.