नवी दिल्ली- तामिळनाडूतील द्रमुक पक्षाच्या एम के स्टॅलिन सरकारने मंजूर केलेली 10 विधेयके मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे न पाठवता राज्यापालांनी अडवून ठेवली. तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवि यांची ही कृती बेकायदेशीर आहे, असा महत्वपूर्ण निकाल देऊन आज सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांच्या भूमिकेचे वाभाडे काढले. ही विधेयके आता सादर होताच मंजूर झाल्याचे मानण्यात येईल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तामिळनाडूप्रमाणे भाजपाची सत्ता नसलेल्या सगळ्याच राज्यात राज्यपालांकडून तिथल्या इतर सरकारांची या प्रकारे अडवणूक केली जाते. महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी हे राज्यपाल असताना त्यांनीही उद्धव ठाकरे सरकारची अशीच अडवणूक केली होती. मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेली आमदारांची नेमणुकीची यादी त्यांनी दोनदा परत पाठवली आणि शेवटपर्यंत आमदार नेमणूक झाली नाही. यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.
आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने राज्यपालांच्या मनमानी वर्तनाला जोरदार चपराक दिली आहे. राज्यपाल आर. एन. रवि यांनी 13 नोव्हेंबर 2023 रोजी तामिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली 12 पैकी 10 विधेयके कोणतेही कारण न देता मंजुरीशिवाय विधानसभेत परत केली. 18 नोव्हेंबर रोजी तामिळनाडू विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात ही 10 विधेयके पुन्हा मंजूर करून ती राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी राज्यपाल सचिवालयाकडे पाठवण्यात आली. दुसऱ्यांदा विधेयक राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला मान्यता द्यावीच लागते. मात्र, रवि यांनी या विधेयकांवर दीर्घकाळ निर्णयच घेतला नाही. याविरोधात तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सर्व विधेयकांना लवकरात लवकर मान्यता देण्यात यावी, अशी मागणी केली. राज्यपालांची कृत्ती बेकायदेशीर असून ही विधेयके अडकवून लोकशाहीचा पराभव केला जात आहे. राज्यपालांनी विधेयकांवर निर्णय न घेणे म्हणजे संपूर्ण राज्याला वेठीस ठरण्यासारखे आहे. त्यामुळे न्यायालयाने यात दखल द्यावी, असे तामिळनाडू सरकारने याचिकेत म्हटले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी निकाल देताना म्हटले की, विधानसभेने पुनर्विचार करून विधेयक दुसऱ्यांदा राज्यपालांकडे पाठविल्यानंतर त्याला राज्यपालांनी मंजुरी देणे आवश्यक आहे. पहिल्या विधेयकापेक्षा दुसरे विधेयक वेगळे असेल तरच अपवाद म्हणून त्याकडे पाहता येईल. राज्यपालांनी संविधानाच्या कलम 200 अंतर्गत आपले काम करण्यासाठी कोणतीही निश्चित कालमर्यादा नाही. परंतु तरीही त्यांच्याकडे संमतीसाठी जे सादर केले जाते त्यावर राज्यपालांनी कार्यवाही करू नये असा कलम 200 चा अर्थ लावता येत नाही. राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा. त्यांनी एकतर विधेयकाला संमती द्यावी, ते सभागृहात परत करावे किंवा राष्ट्रपतींकडे पाठवावे. राज्यपालांना विधेयके अनिश्चित काळासाठी रोखण्याचा अधिकार नाही.
राज्यपालांनी संसदीय लोकशाहीच्या परंपरांचा आदर राखून त्याप्रमाणे वागले पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारचा आदर राखायला हवा. राज्यपालांनी मित्र, तत्त्वज्ञ या नात्याने संविधानाद्वारे घेतलेल्या शपथेद्वारे आपली भूमिका पार पाडली पाहिजे. आपल्या राजकीय अनुभवाद्वारे वागू नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले.
तामिळनाडू सरकारकडून या खटल्यात अभिषेक मनू संघवी, मुकूल रोहतगी, पी. विल्सन आणि राकेश द्विवेदी यांनी युक्तिवाद केला. तर तामिळनाडू राज्यपालांच्या बाजूने महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी बाजू मांडली. तमिळनाडू सरकारचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यपालांच्या असंवैधानिक कृतीला दणका बसला आहे. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या अनुच्छेद 142 नुसार आपले अधिकार वापरून दहा विधेयके मंजूर केली आहेत. या विधेयकांना राज्यपालांकडे पुन्हा पाठविण्याची आवश्यकता नाही. या विधेयकांचे रुपांतर आता कायद्यात होईल.
