Indian Railways | भारतीय रेल्वेने (Indian Railways) 2020 पासून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकीटांवरील सवलती (Railway Ticket Concession) बंद केल्याने सरकारला तब्बल 8,913 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. ही माहिती सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टीम्स (CRIS) ने माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) दिलेल्या उत्तरातून उघड झाली आहे.
रेल्वे मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील CRIS ही संस्था तिकीट प्रणाली, प्रवासी डेटा आणि इतर माहिती तंत्रज्ञान सेवा व्यवस्थापित करते.
सवलती बंद केल्याच्या काळात म्हणजे 20 मार्च 2020 पासून 28 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत एकूण 31.35 कोटी ज्येष्ठ नागरिकांनी (पुरुष, महिला आणि तृतीयपंथीय) प्रवास केला. या दरम्यान, पुरुष प्रवाशांकडून सुमारे ₹11,531 कोटी, महिलांकडून ₹8,599 कोटी आणि तृतीयपंथीय प्रवाशांकडून ₹28.64 लाख इतका महसूल जमा झाला.
एकूण मिळकत ₹20,133 कोटींची झाली असून, पूर्वी लागू असलेल्या सवलती जर सुरू राहिल्या असत्या, तर यातील ₹8,913 कोटी इतकी रक्कम सवलतीमुळे वाचली असती.
2020 पूर्वी 60 वर्षांवरील पुरुष आणि तृतीयपंथीय तसेच 58 वर्षांवरील महिलांना रेल्वे तिकिटांवर अनुक्रमे 40% आणि 50% सवलत मिळत होती. मात्र कोविड-19 महामारीनंतर रेल्वे मंत्रालयाने ही सवलत थांबवली आणि ती आजतागायत पुन्हा सुरू करण्यात आलेली नाही. या सवलती पुन्हा लागू कराव्यात, अशी मागणी अनेक खासदारांनी संसदेत वेळोवेळी केली होती.
मात्र, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) यांनी सांगितले आहे की, रेल्वे आधीच प्रवास करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला सरासरी 46% सवलत देत आहे. त्यांच्या मते, 2022-23 या वर्षातच तिकीटांवर ₹56,993 कोटींची सबसिडी दिली गेली आहे. “सेवा पुरवण्याचा खर्च ₹100 असेल, तर प्रवाशांकडून घेतली जाणारी तिकीट किंमत ₹54 इतकीच आहे,” असे वैष्णव यांनी 19 मार्च 2025 रोजी लोकसभेत स्पष्ट केले. त्याचबरोबर दिव्यांग, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांसह अन्य अनेक श्रेणींनाही सवलती दिल्या जात आहेत.
