Maharashtra Cabinet Decision | राज्यातील मालमत्ताधारकांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी आणि कर प्रक्रियेला सुलभ करण्याच्या उद्देशाने, महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने (Maharashtra Cabinet) एक नवीन अभय योजना (Tax Amnesty Scheme) मंजूर केली आहे. या योजनेअंतर्गत नगरपरिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक वसाहतींमध्ये असलेल्या मालमत्तांवरील न भरलेल्या मालमत्ता करावरील संपूर्ण दंड माफ करण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून (CMO Maharashtra) देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, अनेक नागरिकांनी कर भरण्यात विलंब केल्याने त्यांच्यावर दरमहा 2% असा दंड आकारला जात होता, जो काही प्रकरणांमध्ये मूळ करापेक्षा अधिक झाला होता. त्यामुळे शासनाने दंड पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात लवकरच सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अध्यक्षपदाबाबत नियमांमध्ये मोठा बदल
मंत्रिमंडळाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local Self-Government Bodies) अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याच्या प्रक्रियेतही सुधारणा मंजूर केली आहे. यापूर्वी 50% सदस्यांच्या समर्थनासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर केला जाई. आता, 2/3 निर्वाचित सदस्यांनी प्रस्तावावर स्वाक्षरी केल्यास, जिल्हाधिकारी 10 दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावून मतदान घेणार आहेत.
सध्या विधानमंडळाचे अधिवेशन नसल्याने, या प्रस्तावासाठी अध्यादेशाद्वारे अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला गती – व्याजदर निश्चित
मंत्रिमंडळाने आणखी एका महत्त्वाच्या निर्णयात, जमीन अधिग्रहणाच्या विलंबित भरपाईवर व्याजदर (Land Acquisition Interest Rate) निश्चित करण्याच्या प्रस्तावासही मंजुरी दिली आहे. 2013 च्या कायद्यानुसार सध्या 9%, 12% किंवा 15% व्याजदर लागू होते, ज्यामुळे अनेक पायाभूत प्रकल्पांचे खर्च वाढत होते.
आता नवीन निर्णयानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दरापेक्षा (RBI Repo Rate) 1% अधिक व्याजदर लागू होणार असून, यामुळे व्यवहार अधिक स्पष्ट आणि स्थिर होतील, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
