मुख्यमंत्री फडणवीस यांना न्यायालयाने बजावले समन्स, नक्की प्रकरण काय?

Bombay HC summons Maharashtra CM Devendra Fadnavis

Bombay HC summons Maharashtra CM Devendra Fadnavis | मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना निवडणूक याचिकेप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली आहे. या घडामोडीमुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात (Maharashtra Politics) खळबळ उडाली आहे.

न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीदरम्यान ही नोटीस (High Court Notice) बजावण्यात आली. नागपूर दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदारसंघातील (Nagpur South-West) 2024 मधील निवडणुकीत फडणवीस यांच्या विजयाला काँग्रेसचे उमेदवार प्रफुल्ल व्ही. गुडधे (Prafull V Gudhadhe) यांनी आव्हान दिले असून, त्यांनी जानेवारी महिन्यात निवडणूक याचिका (Election Petition) दाखल केली होती. या निवडणुकीत फडणवीस यांनी गुडधे यांना 39,710 मतांनी पराभूत केले होते.

गुडधे यांच्या वकिलांनी याचिकेत गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटी (Electoral Procedural Errors) आणि भ्रष्ट प्रथांचे आरोप करत, न्यायालयाकडे फडणवीस यांचा विजय रद्दबातल (Election Result Invalid) ठरवावा, अशी मागणी केली आहे.

याचिकेवर सुनावणी घेत न्यायालयाने फडणवीस यांना 8 मे रोजी हजर राहण्यास सांगणारी समन्स (Legal Summons) जारी केले, अशी माहिती गुडधे यांचे वकील पवन दहाट यांनी दिली. त्यांच्या सोबत अ‍ॅड. ए.बी. मून हेही खटल्यात सहभागी आहेत.

या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाजप (BJP) मधून मात्र प्रतिक्रिया सौम्य आहेत. पक्षातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, “फडणवीस कायदेशीरदृष्ट्या मजबूत स्थितीत आहेत. याचिकेबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही.”

देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर आरोप काय?

निवडणूक प्रक्रियेत कायद्याचे पालन करणे आवश्यक असते. तथापि, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे (ईव्हीएम) मतदान घेण्यापूर्वी, निवडणूक आयोगाने आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, असा आरोप आहे. ईव्हीएम वापरण्यासाठी काही विशिष्ट मानके आणि कारणे स्पष्ट करणे आवश्यक होते, ज्याचे पालन झाले नाही. याचिकेत नमूद केल्यानुसार, निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम वापरासाठी अधिसूचनाही जारी केली नाही. निवडणुकीच्या निकालानंतर पराभूत उमेदवारांनी मागणी करूनही सीसीटीव्ही फुटेज आणि फॉर्म क्रमांक 17 पुरवले गेले नाहीत. पाच व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची परवानगी असून, त्यासाठी अनेक उमेदवारांनी शुल्कही भरले आहे. तरीही, व्हीव्हीपॅटची मोजणी होत नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.