GST on UPI transactions | 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface – UPI) व्यवहारांवर जीएसटी लागू होणार असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, आता सरकारकडून याबाबत माहिती देण्यात आली असून, यूपीआय व्यवहारांवर जीएसटी (GST on UPI transactions) लागू करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) 18 एप्रिल रोजी स्पष्ट केले की 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवर GST लावण्याचा विचार करत असल्याचा दावा “पूर्णपणे खोटा, दिशाभूल करणारा आणि कोणत्याही आधाराशिवाय” आहे. सध्या सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नाही.
काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये असा दावा करण्यात आला होता की एकाच व्यवहारात 2,000 रुपयांची मर्यादा ओलांडणाऱ्या UPI द्वारे केलेल्या डिजिटल पेमेंटला (Digital Payments) GST च्या कक्षेत आणले जाऊ शकते. याचा उद्देश कर अनुपालन वाढवणे आणि अधिक डिजिटल व्यवहारांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेत आणणे हा होता.
अर्थ मंत्रालयाकडून ‘खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या’ बातम्यांचे खंडन
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, विशिष्ट साधनांचा वापर करून केलेल्या पेमेंटशी संबंधित शुल्क, जसे की मर्चंट डिस्काउंट रेट (Merchant Discount Rate – MDR), यावर GST लागू होतो. जानेवारी 2020 पासून, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (Central Board of Direct Taxes – CBDT) 30 डिसेंबर 2019 च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे पर्सन-टू-मर्चंट (Person-to-Merchant – P2M) UPI व्यवहारांवरील MDR हटवला आहे.
UPI व्यवहारांवर सध्या कोणतेही MDR शुल्क आकारले जात नसल्यामुळे, परिणामी कोणताही GST लागू होत नाही. UPI द्वारे डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. UPI च्या वाढीस समर्थन देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2021-22 पासून सरकार-समर्थित प्रोत्साहन योजना (Incentive Scheme) कार्यरत आहे.
अर्थ मंत्रालयाने सांगितले की, “या योजनेत कमी मूल्याच्या UPI (P2M) व्यवहारांना लक्ष्य केले जाते, ज्यामुळे लहान व्यापाऱ्यांना व्यवहार खर्च कमी करून आणि डिजिटल पेमेंटमध्ये व्यापक सहभाग आणि नवोन्मेष वाढवून फायदा होतो.” या योजनेत वेळोवेळी दिलेली एकूण प्रोत्साहन रक्कम UPI आधारित डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारच्या सततच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे.
दरम्यान, ACI वर्ल्डवाइड रिपोर्ट 2024 (ACI Worldwide Report 2024) नुसार, 2023 मध्ये जागतिक रिअल-टाइम व्यवहारांमध्ये (Global Real-Time Transactions) भारताचा वाटा 49% होता, ज्यामुळे डिजिटल पेमेंट इनोव्हेशनमध्ये (Digital Payments Innovation) जागतिक नेता म्हणून भारताची स्थिती अधिक मजबूत झाली आहे.
UPI व्यवहारांचे मूल्य आर्थिक वर्ष 2019-20 मधील ₹21.3 लाख कोटींवरून मार्च 2025 पर्यंत ₹260.56 लाख कोटींपर्यंत वाढले आहे. विशेषतः, P2M व्यवहार ₹59.3 लाख कोटींवर पोहोचले आहेत, जे डिजिटल पेमेंट पद्धतींमध्ये व्यापारी स्वीकारार्हता आणि ग्राहकांचा वाढता विश्वास दर्शवतात.
