भाजप खासदार निशिकांत दुबे हे सुप्रीम कोर्ट-सरन्यायाधीशांवर काय म्हणाले, ज्यामुळे वाद निर्माण झाला?

Nishikant Dubey statement on Supreme Court | भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे (BJP MP Nishikant Dubey) यांनी सर्वोच्च न्यायालया आणि सरन्यायाधीशांविषयी केलेल्या वक्तव्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. “सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) कायदे करू लागले, तर मग संसदेचा (Parliament) काय उपयोग? ती बंद करावी,” असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

वक्फ (सुधारणा) कायदा, 2025 (Waqf Amendment Act 2025) संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील (Supreme Court hearing) सुनावणीदरम्यान त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली.

या सुनावणीत न्यायालयाने ‘वापरकर्त्याद्वारे वक्फ’ (Waqf by user) या तरतूदीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. यावर दुबे म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय जर असं वागत असेल, तर मग संसद, विधानसभांचा (state assemblies) काय उपयोग? मग त्या संस्था बंद करून टाका!”

झारखंडच्या गोड्डा मतदारसंघाचे (Godda Constituency) प्रतिनिधित्व करणारे दुबे यांनी थेट भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) संजीव खन्ना यांच्यावर टीका करत म्हणाले, “या देशात जेवढे गृहयुद्ध होत आहेत, त्याला केवळ भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना जबाबदार आहेत.” तसेच, देशात धार्मिक युद्ध भडकवण्यास सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार आहे. सर्वोच्च न्यायालय आपल्या मर्यादेबाहेर जात आहे, असेही ते म्हणाले.

त्यांनी हेही म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडत आहे. “कायदे बनवणे हे काम संसदचं आहे. न्यायालयाने कायद्यांचा अर्थ लावावा, पण कायदेच रद्द करणं, राष्ट्रपतींना (President of India) निर्देश देणं – हे कुठे न्याय आहे?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

राम मंदिर (Ram Mandir) प्रकरणात न्यायालयाने पुरावे मागितले, मग वक्फ प्रकरणात असेच का नाही, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. याशिवाय, समलैंगिकतेचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे (decriminalisation of homosexuality) आणि IT कायद्यातील कलम 66 (A) हटवणे (Section 66A of IT Act) यासारखे निर्णय ‘अतिरेक’ असल्याचं ते म्हणाले.

दुबे यांच्या या वक्तव्यावर भाजपने (BJP statement) तात्काळ प्रतिक्रिया देत स्वतःला या विधानांपासून दूर ठेवलं आहे. “ही त्यांची वैयक्तिक मतं आहेत. पक्ष अशा भूमिकेचा पाठिंबा देत नाही,” असं स्पष्ट करत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा (JP Nadda) यांनी म्हटलं की, “भाजपने नेहमीच न्यायव्यवस्थेचा आदर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय हा लोकशाहीचा मजबूत स्तंभ आहे.”