Malegaon blast case | 2008 मधील मालेगाव बॉम्बस्फोट (Malegaon blast case 2008) प्रकरणी मुंबईतील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) न्यायालयाने अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. जवळपास 17 वर्षानंतर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. न्यायालयाकडून 8 मे रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे.
सरकारी वकिलांनी या प्रकरणात सर्व सात आरोपींना दोषी ठरवून योग्य शिक्षा देण्याची मागणी करणारे 1,389 पानांचे लेखी युक्तिवाद सादर केले.
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मुंबईपासून सुमारे 200 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मालेगावमधील एका मशिदीजवळ हा बॉम्बस्फोट झाला होता. यात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि 100 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणाचा सुरुवातीला महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने तपास केला आणि नंतर 2011 मध्ये ते एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
एनआयएने भोपाळच्या माजी भाजप खासदार आणि प्रमुख संशयित साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्या डिस्चार्ज अर्जाला विरोध केला नव्हता आणि पुरवणी आरोपपत्रात त्यांना क्लीन चिट दिली होती. तथापि, न्यायालयाने त्यांचा डिस्चार्ज अर्ज फेटाळला आणि ठाकूर इतर आरोपींसोबत खटल्याला सामोरे गेल्या.
अंतिम युक्तिवादात सरकारी वकिलांनी ए-1 (साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर), ए-4 (मेजर रमेश उपाध्याय), ए-5 (समीर कुलकर्णी), ए-6 (अजय राहिर्कर), ए-9 (लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित), ए-10 (सुधाकर धर द्विवेदी), आणि ए-11 (सुधाकर ओंकारनाथ चतुर्वेदी) या सात आरोपींना दोषी ठरवण्याची मागणी केली.
ठाकूर यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की हा स्फोट बंदी घालण्यात आलेल्या स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) ने घडवला असावा. इतर आरोपींनीही सरकारी वकिलांच्या दाव्यांना आव्हान देत लेखी युक्तिवाद दाखल केले.
