नवी दिल्ली- आर्थिक अडचणीत असलेली महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड म्हणजे एमटीएनएल ही सरकारी कंपनी पूर्णपणे कर्जबाजारी झाली आहे.या कंपनीवर 7 बँकांचे 33,568 कोटींचे एकूण कर्ज आहे.ही सर्व कर्ज सार्वजनिक बँकांकडून घेतलेली आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून घेतलेल्या या कर्जाचे 8,346.24 कोटी रुपयांचे हप्तेही या कंपनीने गेले सात महिने भरलेले नाहीत. एमटीएनएलने 19 एप्रिल रोजी सेबीला सादर केलेल्या फायलिंगमध्ये ही माहिती दिली आहे.
एमटीएनएल गेल्या अनेक वर्षांपासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे. एमटीएनएलने 7 बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 3,633.42 कोटी रुपये, इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे 2,374.49 कोटी रुपये, बँक ऑफ इंडियाचे 1,077.34 कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेचेे 464.26 कोटी रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 350.5 कोटी रुपये, युको बँकेचे 266.30 कोटी रुपये, पंजाब ॲण्ड सिंध बँकेचे 180.3 कोटी रुपये थकले आहेत. ऑगस्ट 2024 ते फेब्रुवारी 2025 या काळातील हप्ते फेडले नाही. कंपनीवरील एकूण कर्जामध्ये 8,346 कोटी रुपये बँक कर्ज, 24,071 कोटी सार्वभौम हमी बाँड आणि एसजी बाँडचे व्याज भरण्यासाठी दूरसंचार विभागाकडून घेतलेल्या 1,151 कोटी रुपयांच्या कर्जाचा समावेश आहे.
1 एप्रिल 1986 रोजी स्थापन झालेल्या एमटीएनएलचा एकेकाळी दबदबा होता. ही कंपनी दिल्ली आणि मुंबईसारख्या देशातील दोन प्रमुख महानगरांमध्ये टेलिफोन सेवा प्रदान करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. 1990 च्या दशकात मोबाईल आल्यावर इतर खासगी कंपन्यांनी दूरसंचार क्षेत्रात मुसंडी मारली. त्यानंतर एमटीएनएलला जाणूनबुजून शर्यतीत मागे ठेवण्यात आले. नवे तंत्रज्ञान वापरण्याच्या परवानग्या प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवण्यात आल्या. ही कंपनी खासगी कंपन्यांच्या मागे राहिल अशी तजवीज करण्यात आली. त्यामुळे ग्राहक खासगी कंपन्यांकडे वळले. एमटीएनएलचे ग्राहक कमी होत गेले. कंपनी तोट्यात जाऊ लागली. गेली 11 वर्षे एमटीएनएलला फायदा झालेला नाही. हळूहळू परिस्थिती इतकी बिकट बनली आहे की, कर्मचाऱ्यांना पगार आणि पेन्शन देण्यातही अडचण येत आहे. एमटीएनएलची बहुतेक एक्स्चेंज आज ओस पडली असून तिथे केवळ कंत्राटी कर्मचारी दिसतात. एमटीएनएलचे बीएसएनएलमध्ये विलीनीकरणही मुद्दाम लांबवण्यात आले. कर्मचाऱ्यांना मुदतपूर्व निवृत्तीची योजना आणून कंपनीला टाळे लावण्याची तयारी करण्यात आली. आता कंपनीच्या मुंबई व दिल्लीतील जागांवर सरकारचा डोळा आहे.
केंद्रिय दूरसंचार मंत्री जोतिर्दित्य शिंदे हे नुकतेच या जमिनींची माहिती घेण्यासाठी मुंबईत आले होते. खासगी कंपन्यांना पायघड्या घालण्यासाठी सरकारी कंपनी कशी बुडवायची याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
