निधी गोठवल्याने ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध हार्वर्ड विद्यापीठाची कोर्टात धाव; ‘बेकायदेशीर’ कारवाईचा आरोप

Harvard University - Trump

Harvard University – Trump | हार्वर्ड विद्यापीठाने (Harvard University Lawsuit) ट्रम्प प्रशासनाविरुद्ध (Trump Administration Funding Freeze) न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. फेडरल सरकारने २.२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निधी गोठवल्याने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी विद्यापीठाने केली आहे.

अमेरिकेतील सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या हार्वर्ड आणि व्हाइट हाऊस यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विद्यापीठात मोठे संस्थात्मक बदल करण्याचे आवाहन केले होते.

हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गर्बर (Alan Garber) यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे, “गेल्या आठवड्यात, हार्वर्डने बेकायदेशीर मागण्यांना प्रतिसाद देण्यास नकार दिल्यानंतर फेडरल सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आम्ही निधी गोठवण्याला स्थगिती देण्यासाठी खटला दाखल केला आहे. ही कारवाई बेकायदेशीर आणि सरकारच्या अधिकाराबाहेरची आहे,”

हार्वर्डच्या खटल्यात शिक्षण, आरोग्य, न्याय, ऊर्जा आणि जनरल सर्व्हिसेस ॲडमिनिस्ट्रेशन यासह अनेक अमेरिकन सरकारी संस्थांची (US Government) नावे आहेत. “अमेरिकन लोकांचे जीव वाचवणे, अमेरिकन यश वाढवणे, अमेरिकन सुरक्षा जपणे आणि अमेरिकेचे जागतिक नवोन्मेष क्षेत्रातील स्थान टिकवणे या उद्देशाने वैद्यकीय, वैज्ञानिक, तांत्रिक आणि इतर संशोधनासाठी निधी गोठवण्यामागे सेमेटिकविरोधी चिंता आणि योग्य संबंध सरकारला सापडलेला नाही,” असे बोस्टन फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या खटल्यात विद्यापीठाने म्हटले आहे.

“फेडरल संशोधनासाठी कोट्यवधी डॉलर्सचा अनिश्चित निधी गोठवल्याने हार्वर्डच्या संशोधन कार्यक्रमांवर, त्या संशोधनाच्या लाभार्थ्यांवर आणि अमेरिकन नवोन्मेष आणि प्रगतीला चालना देण्याच्या राष्ट्रीय हितावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांची दखल सरकारने घेतलेली नाही,” असेही त्यात म्हटले आहे.

या महिन्याच्या सुरुवातीला ट्रम्प प्रशासनाने हार्वर्डला लिहिलेल्या पत्रात विद्यापीठात व्यापक सरकारी आणि नेतृत्व सुधारणा आणि प्रवेश धोरणांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती. तसेच, कॅम्पसमधील विविधतेच्या दृष्टिकोनांचे ऑडिट करण्याची आणि काही विद्यार्थी क्लबना मान्यता देणे थांबवण्याची मागणी केली होती.

हार्वर्डचे अध्यक्ष अॅलन गर्बर यांनी कॅम्पसमधील सक्रियता मर्यादित करण्याच्या सरकारच्या मागण्यांना विद्यापीठ झुकणार नाही, असे सांगितले. त्यानंतर काही तासांतच सरकारने अब्जावधी डॉलर्सचा फेडरल निधी गोठवला.

ट्रम्प यांच्याकडून शाब्दिक युद्धाला सुरुवात

गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी हार्वर्डला “अपमानास्पद” आणि “थट्टा” असे संबोधल्यानंतर हा वाद सार्वजनिक झाला. ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर आणखी कठोर उपाययोजना सुचवल्या. त्यांनी विद्यापीठाला “राजकीय, वैचारिक आणि दहशतवादी-प्रेरित/समर्थन पसरवणे थांबवले नाही, तर कर-सवलतीचे स्थान काढून टाकण्यासाठी दबाव आणणार असल्याचे लिहिले होते.

आयआरएस अधिकाऱ्यांनी हार्वर्डच्या नॉन प्रॉफिट संस्था म्हणून असलेल्या नोंदणीचे पुनरावलोकन करण्यास सुरुवात केल्याचे वृत्त आहे. यामुळे संस्थेला दरवर्षी कोट्यवधी डॉलर्सचा फटका बसू शकतो.