महाराष्ट्रात उच्च शिक्षणात होणार मोठा बदल, राज्य सरकारने स्थापन केले ‘MahaSARC’

National Education Policy 2020

National Education Policy 2020 | राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (National Education Policy 2020) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार एक महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक क्रेडिट्स एक विद्यापीठातून दुसऱ्या विद्यापीठात सहज हस्तांतरित करता यावेत यासाठी ‘महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि संशोधन परिषद’ (MahaSARC) नावाचे एक नवे सल्लागार मंडळ स्थापन केले जाणार आहे.

हे मंडळ राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (National Credit Framework – NCrF) अंतर्गत शैक्षणिक क्रेडिट ट्रान्सफरसाठी आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहे. यामुळे विविध विद्यापीठांमधील अभ्यासक्रमांमध्ये शैक्षणिक समानता (academic equivalence) निर्माण होईल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक लवचिकता मिळेल.

राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये समान अभ्यास आराखडा

MahaSARC च्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकार सर्व शासकीय सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी एकसंध अभ्यासक्रम आराखडा आणि शैक्षणिक कॅलेंडर तयार करणार आहे. ऑनलाइन अभ्यासक्रमांसाठी गुणवत्ता मानके, मूल्यांकन प्रणाली, आणि NCrF स्तरांसह धोरणात्मक आराखडा देखील हे मंडळ तयार करेल.

सरकारने आधीच NEP अंतर्गत नवीन अभ्यासक्रमांना मान्यता देताना एक मार्गदर्शक क्रेडिट फ्रेमवर्क अधिसूचित केला आहे. याचाच पुढचा टप्पा म्हणून हे मंडळ आता राज्यभरात क्रियाशील होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडळ; तज्ज्ञांचा समावेश

हे मंडळ महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण आणि विकास आयोगासाठी (MAHED) सल्लागार मंडळ म्हणून काम करणार असून, याचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतील. मंडळात राज्यातील पाच विद्यापीठांचे कुलगुरू (VCs) असतील, ज्यांची निवड त्यांच्या NIRF रँकिंग किंवा NAAC मानांकनाच्या आधारे केली जाईल. सर जे.जे. कला महाविद्यालयाचे प्रतिनिधी आणि विद्यापीठ पदाधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ व प्रशासकही यामध्ये सहभागी असतील.

सुधारणा, संशोधन, आणि प्रशिक्षणावर भर

MahaSARC केवळ अभ्यासक्रमच नव्हे तर विद्यापीठ-उद्योग संबंध (industry collaboration), संशोधन, आणि नवकल्पनांनाही प्रोत्साहन देईल. याशिवाय, प्रशिक्षण गरजांचे विश्लेषण (TNA) व प्राध्यापक विकास योजना आखण्याची जबाबदारीही यावर असेल.