India at UN on Pahalgam Attack | जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत-पाकिस्तानमधील संबंध ताणले गेले आहेत. आता भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघात (United Nations) देखील या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा (Pahalgam terror attack) मुद्दा ठामपणे मांडला आहे.
भारताने पाकिस्तानवर सीमापार दहशतवादाला प्रोत्साहन देऊन काश्मीरमध्ये अस्थिरता निर्माण करत असल्याचा थेट आरोप केला.
न्यूयॉर्कमध्ये ‘व्हिक्टिम्स ऑफ टेररिझम असोसिएशन नेटवर्क’च्या लॉन्च कार्यक्रमात बोलताना संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या उपस्थायी प्रतिनिधी राजदूत योजना पटेल यांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध केला. पाकिस्तानचे नाव न घेता त्यांनी पाकिस्तानी शिष्टमंडळावर भारताविरोधात पसरवलेल्या खोट्या प्रचारावर जोरदार टीका केली.
राजदूत पटेल यांनी भारताला “सीमापार दहशतवादाचा बळी” असे संबोधले आणि पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी दहशतवादी गटांना समर्थन दिल्याची कबुली दिली होती, याकडे लक्ष वेधले. “संपूर्ण जगाने ऐकले आहे की पाकिस्तानचा दहशतवादी गटांना प्रशिक्षण, निधीपुरवठा आणि आश्रय देण्याचा इतिहास आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
#IndiaAtUN
— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) April 28, 2025
Amb. DPR @PatelYojna delivered India’s statement at the launch of the Victims of Terrorism Association Network. (1/2) @MEAIndia @UN pic.twitter.com/1fd7arhjXy
राजदूत पटेल पुढे म्हणाल्या की, “या उघड कबुलीनंतर पाकिस्तान जागतिक दहशतवादाला खतपाणी घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे आणि याकडे आता जगाने डोळेझाक करू नये.”
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदने (UN Security Council) पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा ‘कठोर शब्दांत’ निषेध केला. त्यांनी या क्रूर कृत्याचे आयोजक, आर्थिक सहाय्य करणारे आणि पाठिंबा देणाऱ्यांवर कारवाई करून न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले.
या हल्ल्याची जबाबदारी पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबाचा प्रॉक्सी गट ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ने (The Resistance Front) स्वीकारली आहे.
या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानविरोधात अनेक राजनैतिक आणि सुरक्षा उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. यात सिंधू जल करार स्थगिती, अटारी सीमेवर भूमार्ग व्यापार थांबवणे तसेच पाकिस्तानी नागरिकांसाठी सार्क व्हिसा सूट योजना स्थगित करणे यांचा समावेश आहे. भारतात असलेल्या पाकिस्तानी नागरिकांना देश सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या दूतावासातील राजनैतिक कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे.