BR Gavai appointed CJI | राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (Justice BR Gavai) यांची भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India – CJI) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते 14 मे 2025 ला पदभार स्विकारतील.
अधिकृत अधिसूचनेनुसार, त्यांचा शपथविधी 14 मे रोजी होईल. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ही माहिती शेअर केली. “भारतीय संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून, राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांची 14 मे 2025 पासून भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे,” असे मंत्र्यांनी X (ट्विटर) वर लिहिले.
भारताचे विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना 13 मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे भारताचे 52 वे सरन्यायाधीश असतील. मात्र, ते नोव्हेंबर 2025 मध्ये निवृत्त होणार असल्याने ते केवळ सहा महिनेच सरन्यायाधीश म्हणून काम करतील.
52 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई हे न्यायमूर्ती के. जी. बालकृष्णन यांच्यानंतर अनुसूचित जाती समुदायातील दुसरे सरन्यायाधीश असतील. न्यायमूर्ती बालकृष्णन 2010 मध्ये भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले होते.
प्रोटोकॉलनुसार, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या नावाची शिफारस 16 एप्रिल रोजी सरन्यायाधीश खन्ना यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. विद्यमान सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असलेले न्यायमूर्ती गवई यांचा कार्यकाळ सहा महिन्यांचा असेल आणि ते 65 वर्षांचे झाल्यावर 23 डिसेंबर रोजी निवृत्त होतील.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई कोण आहेत? (Who is Justice BR Gavai?)
24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे जन्मलेले न्यायमूर्ती गवई यांनी 1985 मध्ये आपल्या कायदेशीर कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी सुरुवातीला माजी महाधिवक्ता आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले. त्यानंतर 1987 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली.
न्यायमूर्ती गवई यांनी घटनात्मक आणि प्रशासकीय कायद्यावर लक्ष केंद्रित केले. त्यांनी नागपूर आणि अमरावती महानगरपालिका, अमरावती विद्यापीठ आणि SICOM आणि DCVL सारख्या राज्य-नियंत्रित महामंडळांसह अनेक नागरी आणि शैक्षणिक संस्थांचे प्रतिनिधित्व केले.
ऑगस्ट 1992 मध्ये, त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. नंतर 2000 मध्ये त्याच खंडपीठात त्यांची सरकारी वकील आणि सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्ती झाली.
न्यायमूर्ती गवई यांची 14 नोव्हेंबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आणि 2005 मध्ये ते कायम न्यायाधीश झाले. त्यांनी मुंबईतील उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठात आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथील खंडपीठांमध्ये काम केले. 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली.
महत्त्वाचे निकाल
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी 2016 च्या नोटाबंदी योजनेला कायम ठेवणाऱ्या बहुमताच्या निकालाचे लेखन केले, ज्यात चलन अवैध ठरवण्याच्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराची पुष्टी केली आणि ही योजना ‘प्रमाणबद्धतेच्या चाचणी’त यशस्वी ठरल्याचे सांगितले.
एका ऐतिहासिक निकालात, त्यांनी योग्य प्रक्रियेचे पालन न करता आरोपींच्या मालमत्ता पाडणे असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, कार्यकारी अधिकारी न्यायाधीश म्हणून काम करू शकत नाहीत आणि कायदेशीर प्रक्रियांशिवाय मालमत्ता पाडू शकत नाहीत, यावर त्यांनी भर दिला.
ते निवडणूक रोखे योजनेच्या घटनात्मकतेची तपासणी करणाऱ्या खंडपीठाचा भाग होते, ज्यामध्ये राजकीय निधीतील पारदर्शकतेच्या चिंतेचे निराकरण केले.
