मुंबई – विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला घवघवीत यश मिळवून देण्यासाठी कारणीभूत ठरलेली माझी लाडकी बहीण योजना आता सरकारसाठी चांगलीच अडचणीची ठरत आहे. महिला आणि बालकल्याण खात्याकडे या योजनेसाठी लागणारा निधी नसल्याने तो दुसऱ्या खात्यातून वळवला जात आहे. लाडकी बहीण योजनेचा एप्रिल महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा 746 कोटी रुपयांचा निधी महिला आणि बालविकास विभागाकडे वळविण्यात आला आहे. त्यामुळे या खात्याचे मंत्री संजय शिरसाट प्रचंड संतापले असून त्यांनी गरज नसेल, तर खातेच बंद करा असे म्हटले आहे.
सरकारने लाडकी बहीण योजनेचे सुरुवातीचे काही हप्ते दिले. मात्र आता हे हप्ते देताना सरकारची दमछाक होत आहे. कारण हे हप्ते द्यायला सरकारच्या तिजोरीत पैसेच नाहीत. या योजनेसाठी महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे इतर खात्यांचा निधी वळवावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडेच अर्थखातेही आहे. तर महिला आणि बालकल्याण खात्याचे मंत्रिपद राष्ट्रवादी अजित पवार गटाच्या आदिती तटकरे यांच्याकडे आहे. अजित लाडकी बहीणसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, असे सारखे सांगत असतात. प्रत्यक्षात इतर खात्यावर डल्ला मारुन तो निधी महिला आणि बालकल्याण खात्याला देतात. लाडकी बहीणसाठी त्यांनी यापूर्वीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्याचा निधी वळवला होता. हे खाते शिवसेनेच्या संजय शिरसाट यांच्याकडे आहे. त्यांनी त्यावेळी त्यांनी आपल्या खात्याचा निधी वळवल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. आता पुन्हा एकदा लाडकी बहीणसाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटींपैकी 410 कोटी 30 लाख आणि आदिवासी विकास खात्याला दिलेल्या 3,420 कोटींच्या अनुदानातून 335 कोटी 70 लाख असे दोन्ही खात्यांतून 746 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. लाडकी बहीण योजनेसाठी यावेळीही सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास खात्यातूनच निधी वळवण्यात आल्याने शिरसाट पुन्हा संतप्त झाले आहेत. याची त्यांना पूर्वकल्पनाही देण्यात आली नाही. याबाबत त्यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहे. रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रिपदावरून महायुतीत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना यांच्यात वितृष्ट आले असतानाच आता निधीवरुनही महायुती सरकारमधील अंतर्गत मतभेद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहेत.
संजय शिरसाट यांनी याबाबत आज पत्रकार परिषदच घेतली. ते म्हणाले की, सामाजिक न्याय विभागाचा अंदाजे जवळपास सव्वा चारशे कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले याची माहिती मला माध्यमांतून मिळाली. मला याबाबत आधी कल्पना नव्हती. या खात्याचा निधी असा वर्ग करता येत नाही, असा कायदाही आहे. तरीही कायद्याला बगल देत हे सर्व सुरू आहे.अर्थखात्यातील शकुनी आणि महाभाग मनमानी करत आहेत, हे बरोबर नाही. आदिवासी खाते आणि सामजिक न्याय खाते कशासाठी आहे ? लाडकी बहीण योजनेला पैसे द्या. पण इतर खात्यातून पैसे वर्ग करता येत नाही का? सामाजिक न्याय खात्यात पैसे खर्च करायचे नसतील तर खाते बंद केले तरी चालेल. सहन करण्यालाही मर्यादा असते. त्यामुळे मी या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन स्पष्ट भूमिका मांडणार आहे. गेल्यावेळी माझ्या खात्यातील निधी कमी करण्यात आला होता. तेव्हा मी त्यांना पत्र दिले होते. यावेळीही मी त्यांना पत्र देणार आहे.
महायुतीतील निधीच्या या पळवापळवीवरून विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एक्स पोस्ट करून सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले की, लाडक्या बहिणीचा हप्ता भरायला सरकारने आदिवासींच्या वाट्याचे पैसे पळवले आहेत. नियोजन आयोगाच्या नियमानुसार आदिवासी व सामाजिक न्याय या दोन खात्यांना दिला जाणारा निधी त्या समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ठरतो. हा निधी इतर खात्यांमध्ये वळवता येत नाही. पण तरीही लाडकी बहिण योजनेसाठी हा निधी वळवला आहे.
