JSW Steel BPSL Deal Rejected | सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडच्या (BPSL) अधिग्रहण योजनेला मंजुरी न दिल्याने जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या (JSW Steel) एकत्रित उलाढालीत सुमारे 22,000 कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो.
सज्जन जिंदल यांच्या नेतृत्वाखालील जेएसडब्ल्यू स्टीलने 2021 मध्ये बीपीएसएलचे अधिग्रहण केले होते. बीपीएसएलने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 21,800 कोटीरुपयांचा महसूल कमावला आणि 671 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा नोंदवला, जो मागील वर्षाच्या नफ्याच्या 3.4 पट अधिक होता. कंपनीने 2023-24 मध्ये विक्रमी 2.96 मिलियन टन वार्षिक स्टील विक्री नोंदवली, जी वर्षागणिक 17.5 टक्क्यांनी जास्त होती. आर्थिक वर्ष 2025 च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत बीपीएसएलने 15,800 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे.
जेएसडब्ल्यू स्टीलसाठी हा केवळ वार्षिक 3.5 मिलियन टन उत्पादन क्षमता आणि अंदाजे 22,000 कोटी रुपयांच्या उलाढालीचे नुकसान नाही, तर कंपनीने क्षमता वाढवण्यासाठी केलेला मोठा खर्चही यात समाविष्ट आहे.
कंपनीने बीपीएसएलची क्षमता वाढवण्यासाठी सुमारे 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सध्या कंपनीच्या विस्तारीकरणाचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. जेएसडब्ल्यू स्टीलने बीपीएसएलच्या अधिग्रहणासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून (7,300 कोटी रुपये) आणि बँक ऑफ बडोदाकडून (3,500 कोटी रुपये) 10,800 कोटींचे कर्ज देखील घेतले होते. बीपीएसएलवर स्वतःचे सुमारे 4,000 कोटी रुपयांचे सुरक्षित कर्ज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण पॉवर अँड स्टीलसाठी जेएसडब्ल्यू स्टीलची 19,800 कोटी रुपयांची अधिग्रहण योजना कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेतील (CIRP) अनेक त्रुटींचा हवाला देत फेटाळली. आता बीपीएसएलची मालमत्ता विक्री करून कर्ज वसूल केले जाईल.
वित्तीय कर्जदारांनी कंपनीकडे 47,000 कोटी रुपयांचे दावे सादर केले होते. अधिग्रहण योजना अवैध ठरल्याने, कर्जदारांना त्यांची देणी वसूल करण्यासाठी मालमत्ता विक्री प्रक्रिया पूर्ण होण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. सीआयआरपी दरम्यान, मूल्यांकनकर्त्यांनी मालमत्तेचे विक्री मूल्य 9,700 कोटी रुपये निश्चित केले होते.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
बँक फसवणुकीच्या प्रकरणात ईडीने (ED) भूषण पॉवर अँड स्टीलवर (Bhushan Power and Steel) गुन्हा दाखल केला आहे. जेएसडब्ल्यू स्टीलने (JSW Steel) भूषण पॉवर अँड स्टीलसाठी ₹19,700 कोटींचा तोडगा प्रस्ताव दिला होता.
कर्जदारांनी यावर सुमारे 60% चा तोटा सहन केला आहे. गेल्या वर्षी ईडीने ₹4,025 कोटींची मालमत्ता परत केली आहे. कल्याणी ट्रांसको प्रायव्हेट लिमिटेड (Kalyani Transco Private Limited) कंपनीने याविरोधात अपील केली होती. आता, सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण पॉवर अँड स्टील (BPSL) साठी जेएसडब्ल्यू स्टीलचा तोडगा प्रस्ताव फेटाळला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की क्रेडिटर्सच्या समितीने तो स्वीकारायला नको होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने भूषण स्टीलची मालमत्ता विक्री करून कर्ज वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती सतीश शर्मा यांनी हा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात ईडीचा युक्तिवाद आहे की जेएसडब्ल्यू स्टील आयबीसी (IBC) अंतर्गत संबंधित पक्ष आहे.
