Amendments to Cooperative Societies Act in Maharashtra | सहकार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली केली आहे. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात ‘सहकाराचे सक्षमीकरण आणि राज्य शासनाचे धोरण’ या परिसंवादात बोलताना फडणवीस यांनी याबाबत माहिती दिली.
सहकार क्षेत्रातील प्रत्येक घटकाला न्याय मिळवून देण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कायद्यात नवीन प्रकरणे समाविष्ट करावी लागतील. कालबाह्य झालेल्या सहकार कायद्यामध्ये बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
सहकारी बँकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून बँकिंग क्षेत्रात बदल घडवले आहेत. कोअर बँकिंग प्रणाली आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारल्याने सहकारी बँका ‘फिस्कल कन्सोलिडेशन’च्या काळातही टिकून राहिल्या. १२ मे १८७५ रोजी पुणे जिल्ह्यातील सुपे येथे सावकारांविरुद्ध झालेला उठाव म्हणजे सहकार चळवळीची सुरुवात होती. या ऐतिहासिक घटनेला १५० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात सहकार मंत्रालय सुरू केले आहे. या मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशभरात सहकार चळवळीला बळकटी मिळत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने १० हजार गावांमध्ये सहकारी संस्थांना प्रशिक्षण देऊन त्यांचे ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार केले जात आहे. यातून ‘ॲग्री बिझनेस’ला चालना मिळत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सहकारी साखर कारखाने साखरेसोबत उपपदार्थही तयार करत आहेत, ज्यामुळे ते जागतिक स्पर्धेत टिकून आहेत. केंद्र सरकारने किमान आधारभूत किंमत आणि इथेनॉल धोरणात बदल केले आहेत. शेतकऱ्यांचे कारखाने शेतकऱ्यांकडेच राहतील, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीकडे वळावे. सहकारी सूतगिरण्यांना विजेचे दर परवडणारे नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे सर्व सूतगिरण्या सौरऊर्जेवर आणल्या जातील.
सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून प्रक्रिया उद्योगांना मदत करावी. एकूण सहकारी संस्थांपैकी ५० टक्के गृहनिर्माण संस्था आहेत. कायद्यात बदल करून त्यांच्यासाठी वेगळे प्रकरण ठेवण्यात आले आहे. स्वयं पुनर्विकासासाठी नवीन योजना आणली असून, १७ प्रकारच्या सवलती दिल्या जात आहेत. आमदार प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सहकारी बँकांमधून राज्य सरकारचे व्यवहार वाढवण्यासाठी अभ्यास करून सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
