पाण्यासाठी पाकिस्तानची तळमळ! भारताच्या कठोर भूमिकेपुढे नरमला, सिंधू जल करारावर चर्चेसाठी दर्शवली तयारी

Indus Waters Treaty | पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने 1960 चा सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) तात्काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. सिंधू जल करार स्थगित झाल्याने पाकला मोठा फटका बसला. पाकिस्तानमधील बहुतांश लोकसंख्या याच पाण्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे भारताच्या कठोर भूमिकेपुढे पाक नरमला असून, प्रथमच या करारावर भारताशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे

पाकिस्तानचे जल संसाधन सचिव सय्यद अली मुर्तजा (Syed Ali Murtaza) यांनी भारत सरकारकडून मिळालेल्या अधिकृत सूचनेनंतर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी म्हटले की, भारताने ज्या विशिष्ट अटींवर आक्षेप घेतला आहे, त्यावर चर्चा करण्यास पाकिस्तान तयार आहे.

रिपोर्टनुसार, मुर्तजा यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असेही सांगितले की, या करारातून बाहेर पडण्याची स्पष्ट तरतूद नसल्यामुळे भारताचा निर्णय शंकेखोर आहे.

भारताने जानेवारी 2023 आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये सिंधू जल कराराच्या पुनरावलोकन आणि सुधारणा संदर्भात पाकिस्तानला दोन वेळा नोटीस दिली होती. मात्र, पाकिस्तानने तेव्हा चर्चेला उत्सुकता दाखवलेली नव्हती. पहलगाम (Pahalgam Terror Attack) येथे 22 एप्रिलला झालेल्या हल्ल्यानंतर भारताने हा करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करताच पाकिस्तान चर्चेस तयार असल्याचे दिसले.

भारत सरकार या मुद्यावर अंतर्गत विचारमंथन करत असून, पाण्याचा वापर जलविद्युत प्रकल्प आणि जलसंधारणासाठी करण्याच्या दिशेने विचार करत आहे. पाकिस्तान मात्र अशा प्रकल्पांमुळे मोठे बदल होतील म्हणून आक्षेप घेत आहे.

मुर्तजांचे पत्र हे भारताच्या जलसंपदा सचिव देबाश्री मुखर्जी यांच्या 24 एप्रिलच्या पत्राला उत्तर होते. त्या पत्रात भारताने पाकिस्तानकडून सातत्याने होणाऱ्या सीमापार दहशतवादाचा (cross-border terrorism) संदर्भ देत कराराचा भंग केल्याचे नमूद केले होते.

मुखर्जी यांनी असेही नमूद केले की, सुरक्षा धोके वाढल्यामुळे भारत आपल्या हक्कांचा पूर्ण वापर करू शकलेला नाही. तसेच, पाकिस्तानच्या वारंवार करारभंगामुळे भारत सरकारने सिंधू जल करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) अंतर्गत पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर प्रतिहल्ला केला. त्यानंतर 10 मे रोजी संध्याकाळी 5 वाजता दोन्ही देशांनी सर्व प्रकारच्या लष्करी कारवायांना थांबवण्याची घोषणा केली. मात्र, भारताने राजनैतिक दबाव कायम ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून जल करार स्थगिती त्याचा भाग आहे.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी स्पष्ट सांगितले की, “पाकिस्तान जेव्हा सीमापार दहशतवादाला कायमचा आणि विश्वासार्हपणे पाठिंबा देणे थांबवेल, तेव्हाच भारत हा करार स्थगितीवरून परत घेईल.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ‘पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही’ असे स्पष्टपणे सांगत करार स्थगितीवर ठाम भूमिका मांडली होती.