Supreme Court on Forest Land | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेली आणि ‘वन जमीन’ म्हणून नोंद असलेली जमीन वन विभागाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील ३२ एकर ३५ गुंठे वन जमीन खासगी वापरासाठी वितरित करण्यात आली होती. या प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व वन जमीन वव विभागाकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणात राजकारणी, नोकरशहा आणि बांधकाम व्यावसायिक यांची संगनमत करून मागासवर्गीय नागरिकांच्या (backward class) पुनर्वसनाच्या नावाखाली मौल्यवान वन जमिनीचा व्यावसायिक गैरवापर झाल्याचा आरोप होता. आता पुण्यातील या वनजमिनी संदर्भात निकाल देताना न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार, वन संरक्षण कायदा १९८० नंतर केंद्र सरकारची परवानगी घेता कोणतीही वन जमीन वापरात आणता येत नाही. तथापि, या प्रकरणात बनावट अधिसूचना, अनधिकृत आदेश आणि कायद्याचे उल्लंघन करून जमिनीचे वाटप झाले.
भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवाई, न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने याबाबत कडक निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, “..सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश देणे आवश्यक आहे की त्यांनी ‘वन जमीन’ म्हणून नोंद असलेल्या आणि महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे सोपवावा.”
खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, अनेक वन जमिनी गैर-वन्य उद्देशांसाठी खाजगी व्यक्ती/संस्थांना वाटप करण्यात आल्या आहेत आणि १२ डिसेंबर १९९६ नंतर केलेले कोणतेही वाटप कायद्याच्या दृष्टीने टिकणारे नाही.
न्यायालयाने दिलेले प्रमुख निर्देश:
- सर्व वन जमिनी महसूल विभागाकडून वन विभागाकडे सोपवाव्यात.
- राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी विशेष तपास पथके स्थापन करावी.
- खाजगी वापरासाठी वाटप झालेली वन जमीन परत घेऊन ती वन विभागाला दिली जावी.
- ज्या जमिनींचा ताबा परत घेणे शक्य नाही, तिथे आर्थिक भरपाई वसूल करून ती रक्कम वृक्षारोपणासाठी वापरावी.
हे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक भूमिकेचे प्रतीक ठरले असून, यामुळे देशातील मौल्यवान वनसंपत्तीचे रक्षण होण्यास मोठा हातभार लागणार आहे.
