Satyapal Malik | केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) जम्मू आणि काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) यांच्यासह इतर सात जणांविरुद्ध 2,200 कोटी रुपयांच्या किरू जलविद्युत प्रकल्प (Kiru Hydropower Project corruption) भ्रष्टाचार प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
हे आरोपपत्र जम्मूतील विशेष सीबीआय न्यायालयात सादर करण्यात आले असून, 2019 मध्ये नागरी कामांच्या करारामध्ये कथित अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणाचा तीन वर्षांच्या तपासानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रकरणात मलिक यांच्याव्यतिरीक्त, त्यांचे दोन मदतनीसकंवर सिंह राणा आणि वीरेंद्र राणा यांच्यावरही गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याचप्रमाणे, चेनाब व्हॅली पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड (CVPPPL) चे माजी व्यवस्थापकीय संचालक एम.एस. बाबू, संचालक अरुण कुमार मिश्रा, एम.के. मित्तल यांच्यावरही आरोप आहेत. या यादीत खाजगी व्यक्ती कंवलजीत सिंह दुग्गल आणि पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रुपेन पटेल यांचाही समावेश आहे.
किरू जलविद्युत प्रकल्प भ्रष्टाचार प्रकरण काय आहे?
CBI च्या प्राथमिक माहिती अहवालानुसार CVPPPL ने सुरुवातीला विद्यमान निविदा रद्द करत ई-निविदा व रिव्हर्स लिलावाद्वारे नवीन निविदा मागवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, नंतरच्या बैठकीत हा निर्णय मागे घेतला गेला आणि पटेल इंजिनिअरिंग लिमिटेडला थेट कंत्राट दिलं गेलं, ज्यामुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं.
CBI ने यामध्ये रणबीर दंड संहितेच्या (RPC) कलम 120-बी आणि जम्मू आणि काश्मीर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी लागू केल्या आहेत. या घटना 5 ऑगस्ट 2019 पूर्वीच्या असल्याने त्या काळातील कायद्यांतर्गतच कारवाई करण्यात आली आहे.
मलिक यांचा हॉस्पिटलमधील फोटो व्हायरल
दरम्यान, CBI कडून आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर काही तासांतच, 79 वर्षीय सत्यपाल मलिक यांनी आपल्या x (ट्विटर) हँडलवरून हॉस्पिटलमधील बेडवरील फोटो शेअर केला आणि लिहिलं, “माझी तब्येत खूप खराब आहे… मी सध्या बोलू शकत नाही.” त्यांच्या खासगी सचिवांनीही पुष्टी केली की, मलिक दिल्लीतील राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटलमध्ये गंभीर संसर्गामुळे 11 मेपासून डायलिसिसवर आहेत.
मलिक यांच्या सहाय्यकांनी ही कारवाई “फक्त छळ आहे,” असं म्हणत सीबीआयवर टीका केली. “खरे गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत आणि व्हिसलब्लोअर असलेल्या मलिक यांना लक्ष्य केलं जातंय,” असं राणा यांनी म्हटलं. याआधी मलिक यांनी दावा केला होता की, प्रकल्पाशी संबंधित फायली मंजूर करण्यासाठी त्यांना 300 कोटी रुपयांची लाच देण्यात आली होती.