Pakistan PM Shehbaz Sharif on India | पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) यांनी काश्मीर, पाणी वाटप , व्यापार, आणि दहशतवाद यांसारख्या दीर्घकाळ प्रलंबित विषयांवर भारतासोबत संवाद साधण्याची तयारी दर्शवली आहे. ते सध्या इराणच्या दौऱ्यावर असून तेहरानमध्ये आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही भूमिका मांडली.
इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियानयांच्यासोबत संयुक्त पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना शरीफ म्हणाले, “आम्हाला आमच्या शेजारी देशासोबत शांततापूर्ण चर्चेच्या माध्यमातून पाणी वाटपासारख्या समस्यांवर तोडगा शोधायचा आहे.” ते पुढे म्हणाले, “व्यापार वाढवणे आणि दहशतवादाचा सामना करणे हेसुद्धा आमच्या चर्चेचे विषय असतील.”
शरिफ म्हणाले की, “जर भारताने आमची शांततेची ऑफर स्वीकारली, तर आम्ही हे दाखवून देऊ की आम्ही प्रामाणिकपणे शांतता साध्य करू इच्छितो.” तुर्कस्तान दौऱ्यानंतर शहबाज शरीफ सोमवारी इराणमध्ये पोहोचले असून, पुढील आठवड्यात ते ताजिकिस्तान आणि अझरबैजानला भेट देणार आहेत.
दरम्यान, इराणच्या अधिकृत ‘IRNA’ वृत्तसंस्थेनुसार, अध्यक्ष पेझेश्कियान यांनी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चिरस्थायी युद्धविरामासाठी इराणच्या पाठिंब्याचा पुनरुच्चार केला आहे. त्यांनी प्रादेशिक शांततेसाठी संवादाला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहनही केले.
भारत आणि पाकिस्तानमधील तणावाचा एक मुख्य मुद्दा म्हणजे सिंधू पाणी करार (Indus Water Treaty), जो भारत सरकारने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर स्थगित केला होता. या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कडक पावले उचलली, ज्यामध्ये पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.
भारताचे परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, 1960 मध्ये झालेला सिंधू पाणी करार सध्या पाकिस्तानच्या सीमापार दहशतवादामुळे (cross-border terrorism) अंमलात नाही. हा करार सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमधील पाण्याचे नियमन करतो.
त्याचप्रमाणे, परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले होते की, हवामान बदल, लोकसंख्येतील वाढ आणि तांत्रिक बदलांमुळे जमिनीवर नवीन वास्तव निर्माण झाले आहे. पाकिस्तानने सीमापार दहशतवादाला पूर्णपणे आणि विश्वासार्हपणे थांबवल्याशिवाय भारत करार पुन्हा सुरु करणार नाही.
भारत सरकारने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेद्वारे पाकिस्तानमधून कोणत्याही वस्तूंच्या आयात किंवा वाहतुकीवर तात्काळ बंदी लागू केली होती, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला.
