नवी दिल्ली -उत्तर प्रदेशातील मदरसा शिक्षण बोर्डाला फाजील व कामील या पदवी देण्यास बंदी करण्यात आली. या बंदी आदेशाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकारकडे यावर उत्तर मागितले आहे. या विषयाशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र करुन त्यावर सुनावणी करण्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. एजी मसीह व न्या. अतुल चांदोरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाच्या वतीने इस्लामी शिक्षणासाठी कामील म्हणजेच पदवी व फाजील म्हणजे पदव्युत्तर शिक्षणाच्या पदव्या दिल्या जात असतात. उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्डाने १६ जानेवारी २०२५ एक पत्र जारी करुन या पदव्या रोखल्या. त्यामुळे या पदव्या मिळवलेल्या ५० हजार विद्यार्थ्यांच्या पदवी बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन त्यांची पदवी शून्य झाल्याची स्थिती निर्माण झाली. त्यावर दाखल याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले आहे. २०१४ मध्ये याच प्रश्नी दाखल झालेल्या याचिकेमध्ये मदरसा बोर्डाला पदवी देण्यापासून प्रतिबंध करताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे नोंदणी असलेल्या विद्यापीठा मार्फतच पदवी देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती भाषा विद्यापीठाच्या वतीने या पदव्या देण्यात याव्या असा तोडगाही सूचवण्यात आला होता. या प्रकरणी अनेकांच्या याचिका असून हे प्रकरण २०२१ पासून प्रलंबित आहे. चिश्ती विद्यापीठाला तरी पदवी देण्यासाठी अधिकृत करणारा आदेश पारित करावा अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
