लडाख – केंद्र सरकारने लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी नवीन आरक्षण आणि अधिवास धोरणे जाहीर केली. त्यानुसार स्थानिकांसाठी ८५ टक्के नोकऱ्या आणि लडाख स्वायत्त टेकडी विकास परिषदांमधील एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.या धोरणात लडाखमध्ये इंग्रजी, हिंदी, उर्दू, भोटी आणि पुर्गी या भाषांना अधिकृत भाषा म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
२०१९ मध्ये कलम ३७० अंतर्गत जम्मू आणि काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा रद्द केल्यानंतर लडाखमधील लोक त्यांच्या भाषा, संस्कृती आणि भूमीचे रक्षण करण्यासाठी संवैधानिक संरक्षणासाठी निदर्शने करत असल्याने स्थानिक हितांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सरकारने जारी केलेल्या अनेक अधिसूचनांनुसार, नोकऱ्या, स्वायत्त परिषदा, अधिवास आणि भाषांमध्ये आरक्षणाच्या धोरणांमधील बदल कालपासून लागू झाले.
नवीन नियमांनुसार, ज्यांनी लडाखमध्ये १५ वर्षे वास्तव्य केले आहे किंवा ७ वर्षे शिक्षण घेतले आहे आणि लडाखमधील शैक्षणिक संस्थेत इयत्ता १० वी किंवा १२ वीची परीक्षा दिली आहे, त्यांना लडाख किंवा कॅन्टोन्मेंट बोर्डाव्यतिरिक्त स्थानिक किंवा इतर प्राधिकरणात कोणत्याही पदावर नियुक्तीच्या उद्देशाने लडाखचे अधिवासी म्हणून मान्यता मिळेल. केंद्र सरकारचे अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि केंद्र सरकारच्या स्वायत्त संस्थेचे अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, वैधानिक संस्थांचे अधिकारी, केंद्रीय विद्यापीठे आणि केंद्र सरकारच्या मान्यताप्राप्त संशोधन संस्थांचे अधिकारी ज्यांनी केंद्रशासित प्रदेशात एकूण १० वर्षे सेवा केली आहे त्यांची मुले देखील अधिवासासाठी पात्र असतील.
