Gold Holding Limit | सोन्याच्या किंमतीत गेल्याकाही वर्षात प्रचंड वाढ झाली आहे. सोने खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. मात्र, भारतीय करव्यवस्थेत दशकांपासून अस्तित्वात असलेला एक जुना नियम आजही अमलात असून, त्याअंतर्गत कोणत्याही दस्तऐवजांशिवाय1 कोटी रुपयांपर्यंतचे सोनं कायदेशीररित्या बाळगता येतं.
या नियमामुळे काळ्या पैशाचं (Black Money) रूपांतर कायदेशीर करण्यासाठी सोन्याचा वापर होण्याची शक्यता वाढली आहे, अशी चिंता गुंतवणूक विश्लेषकांकडून व्यक्त होत आहे.
गुंतवणूक बँकर सार्थक आहुजा (Sarthak Ahuja) यांनी या मुद्द्यावर नुकतीच लिंक्डइनवर (LinkedIn) पोस्ट करत भारतातील एका दुर्लक्षित कर नियमावर प्रकाश टाकला. त्यांची ही लिंक्डइन पोस्ट व्हायरल होत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 1994 मध्ये केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, विवाहित महिलांना 500 ग्रॅम, अविवाहित महिलांना 250 ग्रॅम आणि पुरुषांना 100 ग्रॅम सोनं ठेवण्याची मुभा आहे. हे सोने कोणताही खरेदीचा पुरावा न देता बाळगता येतात.
आहुजा म्हणतात, “त्या काळात एका किलो सोन्याची किंमत 5 लाखांहून कमी होती, पण आज ती जवळपास 87 लाख रुपये आहे. तरीही नियम तोच आहे.” गेल्या तीन दशकांतील सोन्याच्या किंमतीतील वाढ पाहता, या सवलतीतून 10% हून अधिक दराने वार्षिक परतावा मिळतो, जो अन्य क्षेत्रांतील वाढीच्या दराशी जुळत नाही.
त्यांनी सांगितले की, कर अधिकारी अन्य मालमत्तांबाबत छाप्यांवेळी मूल्यांकन करतात, पावत्या मागतात, पण या नियमामुळे सोन्याच्या बाबतीत ते शक्य नाही. परिणामी, सोनं हे बेनामी उत्पन्न गुंतवण्यासाठी सुरक्षित पर्याय ठरतो. “एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सोनं ठेवताना कोणतेही स्पष्टीकरण न देता कर वाचवता येतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
आधुनिक काळात सोन्याच्या किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली असताना, आणि करचोरीची भीती निर्माण झालेली असताना, CBDT ने या मर्यादांमध्ये अद्याप कोणतेही बदल केलेले नाहीत. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे विना-दस्तऐवजीकरण संपत्तीसाठी एक प्रकारचं कायदेशीर आश्रयस्थान निर्माण झालं आहे.
सार्थक आहुजा यांनी सूचित केलं की, या धोरणात आता बदल करण्याची वेळ आली आहे. विशेषतः, विशिष्ट तारखेनंतर विवाह केलेल्या महिलांसाठी सवलतींचं प्रमाण पुन्हा निश्चित केलं जावं, असंही त्यांनी म्हटलं. त्यांच्या या पोस्टवर अनेकांनी कमेंट्स करत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
