मुंबई – भारतात माकपने एलोन मस्कच्या स्टारलिंक या कंपनीला तीव्र विरोध केला आहे. याबाबत पक्षाने निवेदन जारी केले. त्यामध्ये स्टारलिंकच्या कामकाजाला दिलेल्या परवानगीचा निर्णय सरकारने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
या निवेदनात नमूद केले की, भारतातील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, एलोन मस्कच्या स्टारलिंक या कंपनीला सरकारने भारतात कामकाज सुरू करण्यास दिलेल्या परवानगीचा तीव्र विरोध करतो. स्टारलिंकला देशात काम करण्यास दिलेल्या परवानगी प्रक्रियेत अजिबात पारदर्शकता नाही. स्टारलिंक ही एक परदेशी कंपनी आहे आणि भारतातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा परदेशी कंपनीच्या हाती सोपवल्याने सुरक्षेचे गंभीर संकट निर्माण होईल. यामुळे अमेरिकन एजन्सींना आपल्या दूरसंचार प्रणालीमध्ये आणि अगदी आपल्या धोरणात्मक संभाषणांमध्येही त्यांना सहज हस्तक्षेप करता येईल. स्टारलिंकला एकदा वाटप केलेल्या उपग्रह स्थळांची संख्या, विशेषतः निम्न पृथ्वी कक्षेतील स्थळांची संख्या परत घेता येऊ शकत नाही. आपल्याकडे आधीच तुटपुंज्या असलेल्या अवकाश संसाधनांना परदेशी संस्थांना बहाल केल्याने देशहिताचा बळी जाईल. जर सरकारला खरोखरच देशाच्या स्वावलंबी क्षमता विकसित करण्यात रस असेल, तर ते इस्रोच्या सेवा वापरू शकले असते. भारताकडे डीओटी, सी-डीओटी प्रणालीद्वारे एसएटीकॉम क्षेत्रासाठी आवश्यक ती उपकरणे पुरवण्याची क्षमता आहे. या उपाययोजनांमुळे भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत झाले असते याशिवाय सुरक्षा आणि डिजिटल सार्वभौमत्वही सुरक्षित राहिले असते. हा संपूर्ण करार गूढ पद्धतीने केला आहे. त्यानुसार ट्राय स्पेक्ट्रम वापर शुल्क केवळ ४ टक्के आकारले जाईल आणि कोणतेही आगाऊ शुल्क वसूल केले जाणार नसल्याची माहिती आहे. यामुळे आपल्या तिजोरीचे मोठे नुकसान होईल. हे राष्ट्रीय हितासाठी हानिकारक आहे. भारतीय अवकाश नियामक, इन-स्पेसकडून दिल्या गेलेल्या परवानगीची सद्यस्थिती आणि तपशीलही अद्याप सार्वजनिक झालेला नाही. स्टारलिंकचा हा प्रवेश आणि अंबानींच्या रिलायन्स जिओ आणि मित्तलच्या भारती एअरटेलशी भागीदारी यामुळे एक आभासी द्वैत निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बीएसएनएल ला स्पर्धा करणे कठीण होईल. देशाच्या जवळजवळ सर्व भागांना स्वस्त दूरसंचार आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या बीएसएनएल ला संपवण्याचा हा सरकारचा आणखी एक प्रयत्न आहे. स्टारलिंकच्या कामकाजाला परवानगी देणे हे देशहिताचे दीर्घ नुकसान करणार आहे.
