मुंबई- ऑगस्ट २०२२ पासून ६ सरकारी विमा आस्थापनांच्या कर्मचार्यांची प्रलंबित असलेल्या सुधारित वेतन कराराच्या मागणीची सुनावणी कामगार आणि रोजगार आयुक्त मंत्रालयाच्या न्यायालयामध्ये ११ जून रोजी होणार आहे. या सुनावणीत या मागणीवर समाधानकारक तोडगा निघाला नाही तर विमा कर्मचारी रस्त्यावर उतरुन संपाचे हत्यार उपसणार असल्याचा इशारा जाॅइंट फोरम पश्चिम विभागाचे संपर्कप्रमुख जितेंद्र इंगळे यांनी दिला.
जितेंद्र इंगळे यांनी सांगितले की, जीआयईएआयए आणि जाॅइंट फोरम संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा करुनही या मागणीकडे वित्त मंत्रालय आणि जिप्सा व्यवस्थापनाने दुर्लक्ष केले.संघटनेने अनेक आंदोलने, धरणे आणि निदर्शने करुन देखील सरकारचे आपल्या मागणीवर लक्ष वेधले. याची गंभीर दखल घेतली गेली नाही म्हणून जीआयईएआयए आणि मित्र संघटनांनी मजबुरीने कामगार आणि रोजगार आयुक्तांच्या मंत्रालयात धाव घेतले. या मंत्रालयात कराराच्या मागणीवर ११ जून रोजी सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत जिप्सा व्यवस्थापनाच्या भूमिकेकडे सर्व विमा कर्मचारी सरकार मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. मात्र या सुनावणीत कोणताही तोडगा न निघाल्यास हे कर्मचारी कामबंद आंदोलन करणार आहे.
