हिंदी अनिवार्य नाही!आता तिसरा पर्याय शिकवून दाखवाच!राज ठाकरेंचे आव्हान

Stop the Language Divide! Raj Thackeray Targets Government Over Hindi Circular

मुंबई – नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार महाराष्ट्रात हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वी घेतलेला निर्णय विरोधामुळे मागे घेतला होता. मात्र, यासंदर्भात सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात पुन्हा शब्दांचा खेळ केला. हिंदीसाठी अनिवार्य हा शब्द वगळून ती सर्वसाधारणपणे पर्यायी भाषा असल्याचे नमूद केले. याचा अर्थ तिसरी भाषा म्हणून हिंदी मागच्या दाराने शिकवली जाणारच आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आज पुन्हा एकदा राज्यभरात संताप व्यक्त झाला.MNS मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी तर सरकारला शाळांमध्ये हिंदी शिकवून दाखवाच, असे आव्हानच दिले आहेत. या प्रश्नी त्यांनी शाळांच्या मुख्याद्यापकांना पत्रही पाठवले आहे. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा तापण्याची चिन्ह आहेत. Raj Thackeray slams maharashtra gov on hindi

शालेय शिक्षण विभागाच्या नव्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, हिंदी ही अनिवार्य नसेल. ती सामान्य तृतीय भाषा असेल आणि विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा अधिकारदेखील असेल.या विद्यार्थ्यांनी हिंदीऐवजी इतर भारतीय भाषांपैकी एक तृतीय भाषा म्हणून शिकण्याची इच्छा दर्शवली तर त्या विद्यार्थ्यांना ती भाषा तिसरी भाषा म्हणून शिकण्याची परवानगी दिली जाईल. यासाठी एकूण पटसंख्येतील २० विद्यार्थ्यांनी हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकण्यास इच्छा दाखवली तर ती भाषा शिकवण्यासाठी शिक्षक उपलब्ध करून दिला जाईल, अन्यथा ती भाषा ऑनलाइन शिकवली जाईल. new education rule

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी आज सकाळी पत्रकार घेऊन सरकारने आपल्या निर्णयात केलेल्या या बदलाची माहिती दिली. ते म्हणाले की, शैक्षणिक धोरणाच्या नवीन शासन निर्णयानुसार राज्यात इंग्रजी, हिंदी आणि इतर सर्व माध्यमांच्या शाळेत मराठी भाषा बंधनकारक आहे. शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे निदर्शनास आले तर कठोर कारवाई केली जाईल. मात्र पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचा पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. ते आपल्या इच्छेनुसार कोणतीही तिसरी भाषा शिकू शकतात.

यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारवर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्र सरकारने पहिलीपासून हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या संदर्भात मी दोन वेळा पत्र लिहिली. त्यातील पहिले पत्र सरकारला आणि दुसरे पत्र राज्याचे शालेय शिक्षण education minister dada bhuse मंत्री दादा भुसे यांना लिहिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला हा निर्णय मागे घेऊ असे सांगितले होते. आज राज्यातील सर्व शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पत्र पाठवले आहे. केंद्रात मोदी-शहा यांचे सरकार आहे. त्यांच्याच गुजरात सरकारच्या वेबसाईटवर पहिलीपासून गुजराती, गणित आणि इंग्रजी भाषा सक्तीची आहे. तिथेही हिंदी भाषेची सक्ती नाही. मग महाराष्ट्रात का? महाराष्ट्रात सहावीपासून हिंदीचा पर्याय आहे. मग तो पहिलीपासून का आणला जात आहे? आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी बोलायला सोपे जावे यासाठीची ही धोरणे आहेत का? एखाद्या आयएएस लॉबीचा दबाव आहे का? त्यामुळे आतापासूनच चिमुरड्यांवर हिंदी भाषा शिकवण्याची सक्ती येत आहे का? मुळात सरकारकडून हे सर्व का लादले जात आहे? महाराष्ट्रातील सरकार मराठी असेल तर त्यांनी याबाबत विचार करायला पाहिजे. कोणत्या शाळा हिंदी शिकवत आहेत ते मला बघायचे आहे. केंद्रीय शैक्षणिक धोरणात त्रिभाषा सूत्राचा समावेश नाही. त्याबाबत राज्य सरकारला अधिकार दिले आहेत. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, दक्षिणेतील केरळ, तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यात तिसऱ्या भाषेची सक्ती नाही. उत्तरेतील राज्यांमध्ये तिसरी भाषा मराठी शिकवणार आहात का? महाराष्ट्रातील प्रत्येक राजकीय पक्षांनी या गोष्टीचा विचार केला पाहिजे. मराठी भाषा बोलणाऱ्यांचे अस्तित्व मिटवायला हे निघाले आहेत. कोणतेही राजकारण न करता याचा विचार आपण केला पाहिजे. marathi & hindi clash

ते पुढे म्हणाले की, माझी पत्रकार परिषद महाराष्ट्रासाठी, पालकांसाठी, मुलांसाठी, शिक्षकांसाठी, शाळांसाठी आहे. महाराष्ट्राच्या शाळांना हे मान्य आहे का? सरकारचे काय धोरण आहे ते मला समजलेले नाही. देशात भाषावर प्रांतरचना झाली तर मग ही भाषा लादायची आहे? पत्रकार म्हणून तुम्ही, साहित्यिकांनी, लेखकांनी याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला पाहिजे. उद्या सगळ्या गोष्टींमध्ये एकदा हिंदी घुसले की मग नंतर बाहेर नाही काढता येणार नाही. मराठीचे अस्तित्व संपवून टाकतील. जेवढा या हिंदी सक्तीला विरोध करता येईल तेवढा केला पाहिजे. शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात तेच आम्ही बघू. महाराष्ट्र सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर आव्हान आहे.

हिंदी भाषा शिकवण्याच्या विरोधात राज ठाकरे यांची पत्रकार परिषद पार पडल्यानंतर मनसैनिक मुंबईत आक्रमक झाले . त्यांनी भांडुप-कांजूरमार्ग परिसरात पुस्तक विक्री करणाऱ्या दुकानांमध्ये जाऊन मनसैनिकांनी हिंदी भाषेची शालेय शिक्षणाची पुस्तक शोधून फाडून आणि जाळून टाकली. शालेय शिक्षणातील हिंदी भाषेची पुस्तके विक्रीसाठी ही ठेवू नये, अशी ताकीद मनसैनिकांनी दुकानदारांना दिली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने आधी हिंदी भाषा अनिवार्य केली होती. मात्र, नवा अध्यादेश काढून त्यामध्ये हिंदीची अनिवार्यता काढून टाकली आहे. आता कोणतीही तिसरी भारतीय भाषा विद्यार्थ्यांना शिकता येईल. नवीन शैक्षणिक धोरणात तीन भाषांचे सूत्र आहे. त्यामध्ये मातृभाषा अनिवार्य असून त्याव्यतिरिक्त दोन भाषा आणि त्यातील एक ही भारतीय भाषा असली पाहिजे. स्वाभाविकपणे लोक आपल्याकडे इंग्रजी स्वीकारतात. त्यामुळे कुठलीही तिसरी भारतीय भाषा शिकणे गरजेचे आहे. आधी हिंदी भाषा नमूद होती कारण हिंदीचे शिक्षक आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतात. आपण सगळे इंग्रजीचा पुरस्कार करतो. परंतु भारतीय भाषांचा तिरस्कार करतो हे योग्य नाही. हे योग्य नाही. आपल्या भारतीय भाषा इंग्रजीपेक्षा चांगल्या आहेत.

मुख्यध्यापकांना राज ठाकरेंचे पत्र letter to school principle
सरकार छुप्या मार्गाने भाषा लादण्याचे उद्योग करत आहे. याला शाळांनी सहकार्य करू नये. मुलांवर भाषा लादण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जो हाणून पाडला पाहिजे. यामध्ये मुलांचे आणि मराठी भाषेचे नुकसान आहे. उत्तरेतल्या लोकांना सुसंकृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे आणि त्यासाठीचा सोपा मार्ग म्हणजे थेट किंवा आडवळणाने त्यांची भाषा माथी मारायची. त्या राजकारणाला तुम्ही बळी पडू नका.उद्या ती मुले मोठी झाल्यावर त्यांच्या गरजेनुसार त्यांना हवी ती भाषा ते शिकू शकतात पण आत्ता पासूनच हे ओझे त्यांच्यावर कशाला? तुम्ही ठाम राहिलात आणि सरकारचे मनसुबे उधळून लावलेत तर आम्ही तुमच्या पाठीशी पहाडासारखे उभे राहू. पण तुम्ही स्वेच्छेने सरकारच्या छुप्या हेतूंना मदत करून, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांवर भाषेचे ओझे लादणार असाल आणि अशी भाषा लादणार असाल की, जी शिकली काय नाही शिकली काय, फरक पडत नाही, तर मात्र माझे महाराष्ट्र सैनिक तुमच्याकडे चर्चेला येतील.