Bilawal Bhutto: ‘युद्ध करून 6 नद्या ताब्यात घेऊ’, पाकिस्तानच्या नेत्याची पोकळ धमकी

Bilawal Bhutto on Indus Water Treaty

Bilawal Bhutto on Indus Water Treaty | पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ‘सिंधू पाणी वाटप करार’ स्थगित केला असून, पाकिस्तानला पाणी देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे भारत-पाकिस्तानमधील तणाव गेल्याकाही दिवसात वाढला आहे. त्यातच आता पाकिस्तानच्या माजी परराष्ट्र मंत्र्यांनी पोकळ धमकी दिली आहेत.

भुट्टो यांनी ‘युद्धाची भाषा’ वापरत भारताला इशारा दिला आहे. बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी, “जर हा करार पुन्हा लागू झाला नाही, तर युद्ध करून पाकिस्तान सर्व सहा नद्या ताब्यात घेईल,” अशी पोकळ धमकी त्यांनी दिली आहे. आहे.

एप्रिल 2025 मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने हा वाद पेटला. या हल्ल्यात 26 निरपराध नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्यासाठी पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांना जबाबदार ठरवत भारताने 1960 चा सिंधू पाणी वाटप करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता.

नुकतेच भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा करार पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता पूर्णपणे फेटाळली . “सिंधू पाणी करार कधीही पूर्ववत होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी पाकिस्तानला मिळणारे पाणी आता नवीन कालवे बांधून राजस्थानसारख्या भारतीय राज्यांकडे वळवले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. “पाकिस्तानला हे पाणी अन्यायकारकपणे मिळत होते,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर भुट्टो यांनी इशारा दिला आहे.

भुट्टो यांचा युद्धाचा इशारा

पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी जाहीर सभेत भारताला थेट इशारा दिला. “भारताकडे फक्त दोन पर्याय आहेत: एकतर सिंधू पाणी करार पुन्हा लागू करा, नाहीतर युद्धाला सामोरे जा,” असे त्यांनी म्हटले.

पाणी हा पाकिस्तानसाठी ‘अस्तित्वाचा प्रश्न’ असून, त्यांनी याला ‘रेड लाईन’ ठरवले आहे. “आम्ही सिंधू संस्कृतीचे रक्षक आहोत आणि तिचे रक्षण करू,” असे भुट्टो यांनी ठणकावले. यापूर्वीही त्यांनी, “जर भारताने पाणी थांबवले, तर रक्त सांडेल,” अशी धमकी दिली होती. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे हस्तक्षेपाची मागणीही केली आहे.

पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनुसार, भारताच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या पाण्याचा प्रवाह 20% नी कमी झाला आहे. यामुळे पाकिस्तानातील धरणे रिकामी झाली असून, देशाच्या कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होत आहे. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताच्या कृतीला “आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन” ठरवले आहे.