Raj Thackeray- Uddhav Thackeray on Hindi Language | इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द करण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येलाच सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केल्याचे सांगितले. सरकारने हा रद्द केल्यानंतर यावर उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. दोन्ही नेत्यांनी 5 जुलै रोजी एकत्र मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती.
राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील शासन निर्णय रद्द केल्यानंतर बोलताना उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) म्हणाले की, मराठी माणसाच्या शक्तीसमोर सरकारची शक्ती – सक्ती हरली आहे. मराठी माणसाने ताकद दाखवली तर सरकार देखील मागे हटते.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यावेळीही असेच घडले होते. त्यावेळी सर्व नेते पक्ष भेद विसरून एकत्र आल्याने तेव्हा डाव उधळला होता. आताही तो डाव उधळला आहे. 5 तारखेचा मोर्चा होऊ नये म्हणून जीआर रद्द केला, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
तर दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारला उशिरा सुचलेले शहाणपण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.सोशल मीडिया पोस्टद्वारे यावर प्रतिक्रिया देताना राज ठाकरे म्हणाले की, , इयत्ता पहिलीपासून तीन भाषा शिकवण्याच्या नावाखाली हिंदी भाषा लादण्याचा निर्णय एकदाचा मागे घेतला. सरकारने या संबंधातील २ जीआर रद्द केले. याला उशिरा आलेलं शहाणपण म्हणता येणार नाही, कारण ही सक्ती फक्त आणि फक्त मराठी जनतेच्या रेट्यामुळे मागे घेतली गेली. हिंदी भाषेसाठी सरकार इतका अट्टाहास का करत होतं आणि यासाठी सरकारवर नक्की कुठून दबाव होता, हे मात्र अजून गूढच आहे.
राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावीच म्हणून तीन भाषा लादण्याचा जो प्रयत्न होता तो एकदाचा हाणून पाडला गेला आणि यासाठी महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचं अभिनंदन. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एप्रिल २०२५ पासून या विषयावर आवाज उठवला होता आणि तेंव्हापासून हा मुद्दा तापायला लागला. त्यानंतर एक एक राजकीय पक्ष आवाज उठवायला लागले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने पक्षविरहित मोर्चा काढायच्या ठरवल्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी, संघटनांनी त्यात सहभागी होण्याची तयारी दाखवली. हा मोर्चा जर झाला असता तर इतका विशाल झाला असता की संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या काळाची आठवण व्हावी. कदाचित या एकजुटीचा धसका सरकारने घेतला असेल, पण हरकत नाही ही भीती असली पाहिजे.
सरकारने पुन्हा एकदा नवीन समिती नेमली आहे. मी स्वच्छ शब्दांत सांगतोय समितीचा अहवाल येऊ दे किंवा नको येऊ दे परंतू हे असले प्रकार परत खपवून घेतले जाणार नाहीत म्हणजे नाहीत ! ही गोष्ट सरकारने कायमची त्यांच्या मनात कोरून ठेवावी, हा निर्णय कायमचा रद्द झाला आहे असं आम्ही गृहीत धरतोय आणि महाराष्ट्रातील जनतेने पण हेच गृहीत धरलं आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा समितीच्या अहवालाचा घोळ घालू नका, अन्यथा या समितीला महाराष्ट्रात काम करू दिलं जाणार नाही याची नोंद सरकारने घ्यावी, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
आता मराठी माणसाने पण यातून बोध घ्यायला हवा. तुमच्या अस्तित्वाला, तुमच्या भाषेला नख लावायला आपलेच लोकं बसलेत आणि त्यांच्यासाठी ते ज्या भाषेत शिकले, वाढले, जी भाषा त्यांची ओळख आहे त्याच्याशी काही देणंघेणं नाहीये… त्यांना कोणालातरी खुश करायचं आहे बहुदा. यावेळेस मराठी मनांचा एकत्रित राग दिसला तो पुन्हा पुन्हा दिसला पाहिजे. असो, पण भाषेसाठी मराठी माणसं एकवटताना दिसली हा आनंद आहे. हा कडवटपणा अधिक वृद्धिंगत होऊ दे, आणि मराठी भाषा ज्ञानाची आणि जागतिक व्यवहाराची भाषा होऊ दे हीच इच्छा. मराठी जनांचं पुन्हा एकदा अभिनंदन, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासंदर्भात आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीच्या अहवालानंतरच पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
