X Corp | सरकारी अधिकाऱ्यांचा ‘टॉम, डिक आणि हॅरी’ असा उल्लेख करणे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सला (ट्विटर) चांगलेच महागात पडले आहे. एक्सच्या वकिलांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सरकारी अधिकाऱ्यांचा उल्लेख ‘टॉम, डिक आणि हॅरी’ (सर्वसामान्य अधिकारी) केल्याने न्यायालयाने आक्षेप घेतला.
एलॉन मस्क यांच्या मालकीच्या ‘एक्स’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने कर्नाटक उच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, कोणत्याही सामान्य अधिकाऱ्याने दिलेल्या सामग्री हटवण्याच्या आदेशांपासून (आपल्याला संरक्षण मिळावे. हे आदेश मनमानी असून त्यांच्यावर योग्य देखरेखीचा अभाव आहे, असा दावा ‘एक्स’ने केला.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (आयटी कायदा) कलम 79 अंतर्गत सरकारने दिलेल्या सामग्री अवरोधाच्या आदेशांना ‘एक्स कॉर्प’ने आव्हान दिले आहे, कारण हे आदेश ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका देतात. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 8 जुलै 2025 रोजी ठेवली आहे.
सोशल मीडियावरील बातमीला बेकायदेशीर ठरवणे चुकीचे
‘एक्स’साठी युक्तिवाद करणारे वकील के. जी. राघवन यांनी रेल्वे मंत्रालयाने अलीकडेच जारी केलेल्या एका आदेशाचा उल्लेख केला. यामध्ये ‘एक्स’वर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये एक महिला रेल्वे रुळांवर कार चालवताना दिसत होती, तो हटवण्यास सांगितले होते.
‘एक्स कॉर्प’च्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, रेल्वे रुळांवर कार चालवण्यासारखी घटना ही ‘बातमी’ होती, तरीही रेल्वे मंत्रालयाने तिला बेकायदेशीर घोषित केले. त्यांनी उदाहरण दिले की, कुत्र्याने माणसाला चावणे ही बातमी नसते, पण माणसाने कुत्र्याला चावणे ही नक्कीच बातमी असते. ‘एक्स’च्या वकिलांनी याला माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा ‘गैरवापर’ आणि ‘दुर्भावना’ असल्याचे म्हटले. अशा सामग्री हटवण्याच्या कारवाईपासून ‘एक्स’ला संरक्षण मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली.
सरकारचा आक्षेप
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी “टॉम, डिक अँड हॅरी अधिकारी” या शब्दांना तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “हे सरकारी अधिकारी आहेत, आणि कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म डिजिटल क्षेत्र पूर्णपणे अनियंत्रित राहील अशी अपेक्षा करू शकत नाही.” सरकारने सामग्री नियंत्रणाच्या आदेशांचे समर्थन केले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून 8 जुलै रोजी अंतिम सुनावणी ठेवली आहे.
