SBI to classify RCom loan accounts as fraud | स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या (आरकॉम) कर्ज खात्याला ‘फसवणूक’ म्हणून वर्गीकृत केले आहे. बँकेने कंपनीचे माजी संचालक अनिल धीरूभाई अंबानी (Anil Ambani) यांचे नाव रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) कळवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती आरकॉमने बीएसईला दिली.
सध्या आरकॉम इन्सॉल्व्हन्सी आणि बँककरप्सी कोड (आयबीसी), 2016 अंतर्गत कॉर्पोरेट इनसॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रियेतून (सीआयआरपी) जात आहे. कंपनीच्या कर्जदारांनी मंजूर केलेली रिझोल्यूशन योजना राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या (एनसीएलटी) मुंबई खंडपीठाच्या अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
एसबीआयची भूमिका
एसबीआयने (State Bank of India) पत्रात सांगितले की, आरकॉमने कर्ज दस्तऐवजांच्या अटींचे पालन केले नाही आणि खात्याच्या कामकाजात अनियमितता आढळल्या. बँकेच्या फसवणूक ओळख समितीने यावरून कर्ज खात्याला ‘फसवणूक’ ठरवले. एसबीआयने अनिल अंबानी यांचे नावही आरबीआयला कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी बँकेने आरकॉम आणि अंबानी यांना दिलेल्या ‘शो कॉज नोटीस’ला मिळालेल्या प्रतिसादांचा अभाव आणि अनियमिततांचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न मिळाल्याचा दावा केला आहे.
आरकॉमने याला विरोध करत सांगितले की, आयबीसीच्या कलम 14(1)(अ) आणि 32A अंतर्गत सीआयआरपी दरम्यान कंपनीला कायदेशीर कार्यवाहीपासून संरक्षण आहे. जर एनसीएलटीने रिझोल्यूशन योजनेला मंजुरी दिल्यास, कंपनीला पूर्वीच्या गुन्ह्यांपासून संरक्षण मिळेल.
तसेच, आयबीसीच्या तरतुदी इतर कायद्यांवर वरचढ ठरतात, त्यामुळे फसवणूक वर्गीकरणाचा कंपनीवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही. आरकॉम या प्रकरणात कायदेशीर सल्ला घेऊन पुढील पावले उचलत आहे.
अनिल अंबानींची प्रतिक्रिया
अनिल अंबानी यांनी एसबीआयचा आदेश ‘धक्कादायक’ आणि ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन’ करणारा असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी जारी केलेल्या निवेदनानुसार, हा आदेश ‘एक्स-पार्टे’ (एका पक्षाला न ऐकता) मंजूर झाला असून, सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांशी विसंगत आहे.
एसबीआयने अंबानी यांच्या शो कॉज नोटीशीला एका वर्षापासून प्रतिसाद दिला नाही, तसेच त्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधीही दिली नाही. अंबानी हे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह संचालक होते आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात सहभागी नव्हते, त्यामुळे त्यांच्यावर चुकीने कारवाई होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. इतर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह संचालकांना दिलेल्या नोटीशी मागे घेण्यात आल्या आहेत. अंबानी कायदेशीर मार्गाने पुढील कार्यवाही करत आहेत.
