मुंबई – विधानसभा निवडणुकीच्या गाजावाजा करत सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत सरकारने मोठा बदल केला आहे. आतापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतलेल्या राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांचा लाभ यापुढे थांबवण्यात आला आहे. ही माहिती महिला आणि बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
विधानसभेत लेखी उत्तराद्वारे आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलेला दरमहा १५०० इतका आर्थिक लाभ देण्याची तरतूद आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये या योजनेसाठी विविध विभागांमार्फत एकूण ३५,४९० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये महिला व बाल विकास विभागाकडून सर्वसाधारण घटकांसाठी २८,२९० कोटी, आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी घटकांसाठी ३,२४० कोटी, तर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांसाठी ३,९६० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीतून पात्र महिलांना नियमित आर्थिक लाभ दिला जात आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची तपासणी करताना २,२८९ राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आले. शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांना योजनेसाठी पात्र मानले जात नसल्याने त्यांचा लाभ तत्काळ थांबवण्यात आला आहे.
