UN Security Council Reform | ब्राझीलमधील रिओ डी जनेरियो येथील 17 व्या BRICS शिखर परिषदेत (BRICS Summit) सदस्य देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापक सुधारणेला (UN Security Council Reform) पाठिंबा जाहीर केला आहे. विशेषतः सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करून ती अधिक लोकशाहीवादी, प्रतिनिधीत्व करणारी आणि प्रभावी बनवण्यावर भर दिलाहे आ.
रिओ घोषणापत्रात भारत आणि ब्राझीलच्या सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वासाठी चीन आणि रशियाने पाठिंबा दर्शवला आहे. सुरक्षा परिषदेत ब्राझील आणि भारताला मोठी भूमिका देण्याबाबत ब्रिक्स देशांनी पाठिंबा दिला आहे. ब्रिक्स परिषदेत एकतर्फी शुल्क, आर्थिक निर्बंध आणि जागतिक लष्करी खर्चाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्र सुधारणांवर जोर
‘रिओ डी जनेरियो घोषणापत्रात’ BRICS ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ग्लोबल साउथच्या आवाजाला बळ देण्याची मागणी केली. “आम्ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सुधारणेला पाठिंबा देतो, ज्यामुळे ते अधिक लोकशाहीवादी आणि कार्यक्षम बनतील. आफ्रिका, आशिया आणि लॅटिन अमेरिकेतील विकसनशील देशांच्या आकांक्षांना पाठिंबा देतो,” असे घोषणापत्रात नमूद आहे.
रिओ घोषणापत्रात म्हटले आहे की, “संयुक्त राष्ट्र व संयुक्त परिषदमध्ये व्यापक सुधारणेला पाठिंबा देतो, ज्यामुळे ते अधिक लोकशाहीवादी, प्रतिनिधीत्व करणारे, प्रभावी आणि कार्यक्षम बनतील. तसेच परिषदेतील विकसनशील देशांचे प्रतिनिधित्व वाढवले जाईल, जेणेकरून, ते सध्याच्या जागतिक आव्हानांना योग्य प्रतिसाद देऊ शकतील. आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमध्ये, विशेषतः संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, ज्यात सुरक्षा परिषदेचा समावेश आहे, मोठी भूमिका बजावण्याच्या वैध आकांक्षांना पाठिंबा मिळेल. “
“संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणेमुळे ‘ग्लोबल साउथ’चा आवाज अधिक वाढला पाहिजे. चीन आणि रशिया हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य म्हणून ब्राझील आणि भारताच्या संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मोठी भूमिका बजावण्याच्या आकांक्षांना आपला पाठिंबा पुन्हा व्यक्त करतात,” असेही त्यात नमूद केले आहे.
एकतर्फी निर्बंधांचा निषेध
BRICS ने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या एकतर्फी आर्थिक निर्बंधांचा निषेध केला. “असे निर्बंध मानवी हक्क, विकास, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेवर नकारात्मक परिणाम करतात,” असे घोषणापत्रात स्पष्ट केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मान्यता न दिलेले निर्बंध BRICS देश लादणार नाहीत, अशी भूमिका घेतली.
