हिंदी भाषा सक्ती कायमची हटवा! आंदोलनाला उध्दव-राज अनुपस्थित

मुंबई- मराठी भाषिक राज्य असतानाही शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीचा वरवंटा उखडून फेकल्यानंतर, आता सरकारने नेमलेली नरेंद्र जाधव समितीही तत्काळ बरखास्त करावी, पाचवीपर्यंत कोणतीही तिसरी भाषा नको, बालभारतीची शैक्षणिक स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि एससीईआरटी संचालक राहुल रेखावार यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी आज आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन शालेय कृती शिक्षण अभ्यास आणि कृती समन्वयक समितीचे अध्यक्ष दीपक पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. या आंदोलनाला विविध राजकीय पक्ष आणि मराठी कलाकारांनीही पाठिंबा दिला. मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनाही या कार्यक्रमाचे निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र ते आले नाहीत.
मराठी भाषा आणि हिंदीची सक्ती या विषयावर उध्दव ठाकरे आणि राज ठाकरे नुकतेच एकत्र आले. त्यामुळे आजच्या आंदोलनात ते उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा होती. पण ती फोल ठरली. उध्दव ठाकरे आज विधान भवनात आले, पण ते आझाद मैदानावर आले नाहीत.
या आंदोलनात काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, नेत्या यशोमती ठाकूर, खासदार वर्षा गायकवाड, अभिनेते संदीप मेहता, सुमित राघवन, चिन्मयी सुमीत आणि सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन उपस्थित होत्या. यावेळी तोडक-मोडक नाट्य संस्थेच्या कलाकारांनी हिंदी सक्तीच्या निषेधार्थ एक सर्जनशील गीत सादर केले.
यावेळी दीपक पवार म्हणाले की, सरकारने हिंदी भाषा सक्तीचे दोन निर्णय मागे घेतले आहेत. त्यामुळे आता या विषयावर कोणत्याही समितीची गरज नाही. म्हणूनच सरकारने डॉक्टर नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती तत्काळ बरखास्त करावी अशी मागणी आहे. ही समिती कायम ठेवली तर पालिका निवडणुकांनंतर या समितीच्या आडून सरकार पुन्हा हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करील. त्यामुळे ही समिती रद्द झालीच पाहिजे. बालभारतीची स्वायत्तता अबाधित ठेवावी, तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा आणि शिक्षणमंत्री दादा भुसे व संचालक राहुल रेखावार यांची हकालपट्टी करावी. या चार मुख्य मागण्यांसह एकूण 13 मागण्यांसाठी आज आम्ही इथे जमलो आहोत, कृती समितीच्या अन्य महत्त्वाच्या मागण्या म्हणजे पहिली ते पाचवी इयत्तांमध्ये तिसरी भाषा कायमस्वरूपी लागू न करण्याचा निर्णय त्वरित जाहीर करावा, राज्य शासनाच्या वतीने साधला जाणारा सर्व संवाद मराठीतूनच व्हावा आणि सार्वजनिक व्यवहारात हिंदी भाषेच्या अतिरिक्त वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. आंदोलकांनी सरकारला इशारा दिला की, या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास लढा अधिक तीव्र करण्यात येईल. काँग्रेसच्या माजी आमदार यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, शासन म्हणत आहे की, त्यांनी जीआर रद्द केला आणि एक समिती गठीत केली आहे. पण अशा समितीची गरजच नाही. नोटबंदीच्या वेळी त्यांनी समिती स्थापन केली होती का? हे लबाडांचे आवताण आहे. हे बोलतात एक आणि करतात एक.
सरकार म्हणते की जीआर रद्द केला आहे, पण खरोखरच केला आहे का हे कुणालाच ठाऊक नाही. ही समिती तत्काळ बरखास्त झाली पाहिजे आणि तिसऱ्या भाषेचा निर्णयही रद्द झाला पाहिजे. ही आमची ठाम मागणी आहे. अभिनेते संदीप मेहता म्हणाले की, सरकार हिंदी, इंग्रजी किंवा इतर कोणतीही भाषा शिकवू शकते, पण ती पाचवी नंतर शिकवावी. कारण मुलांना पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण दिल्यास त्यांचे व्याकरण पक्के होते आणि भाषा शुद्ध होते.