New Loans to Repay Old Debt! CAG Slams State Government
मुंबई- भारत सरकारच्या नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगचा(CAG) ताजा अहवाल नुकताच राज्य विधिमंडळात मांडण्यात आला.या अहवालात सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.(Slams State Government) सरकार एक कर्ज फेडण्यासाठी दुसरे कर्ज घेत आहे याबद्दल सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.कॅगच्या या अहवालात अर्थसंकल्पबाह्य कर्ज घेतले जात असल्याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
कॅगच्या अहवालानुसार २०२२-२३ या वर्षात महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने पुणे रिंग रोड प्रकल्पाच्या ((MSRDC)जमिनी खरेदीसाठी ३५०० कोटी रुपये उचलले, तर जालना ते नांदेड एक्स्प्रेसवे कनेक्टरसाठी (Nanded Expressway Connector)२१४० कोटी रुपये उचलले. कर्जाची ही रक्कम हुडकोकडून घेण्यात आली. महत्त्वाचे म्हणजे, एमएसआरडीसी टनेल्स लिमिटेडने ग्रामीण विद्युतीकरण कंपनीकडून (REC) १७ हजार ५०० कोटी रुपये उचलले आहेत जे विद्यमान कर्जाची भरपाई करण्यासाठी आणि मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेची क्षमता वाढीच्या योजनेसाठी वापरले जातात. राज्य सरकारने या कर्जाची वसुली करण्यासाठी आपल्या वार्षिक बजेटमध्ये तरतूद करण्याचे मान्य केले आहे.
