मुंबई- सरकारच्या पावसाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले की बीडीडी चाळीच्या ई व डी विंगच्या दोन पुनर्वसन इमारतीच्या 556 रहिवाशांना 15 ऑगस्टला त्यांच्या फ्लॅटच्या चाव्या देण्याचा समारंभ होणार आहे. यामुळे रहिवासी आनंदीत झाले होते. मात्र त्यांना सरकारने फसविले असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले आहे. बीडीडी रहिवाशांना 500 चौ. फुटाचे घर देण्याचा करार लेखी झाला होता. मात्र प्रत्यक्षात 485 चौ. फुटाचेच फ्लॅट बांधले आहेत. म्हणजे प्रत्येकाला 15 चौ. फूट जागा कमी दिली आहे. याबाबत तक्रार करूनही सरकार काही करायला तयार नाही. उलट चाव्या वाटप करून ही तक्रार दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
अखिल बीडीडी चाळ भाडेकरू हक्क संघर्ष समितीने गेल्या 3 मार्च रोजी याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापासून म्हाडा कार्यालयापर्यंत सर्वांना याची लेखी तक्रार केली आहे. टाटा प्रोजेक्ट कंपनीने या इमारती बांधल्या असून, त्यांनी यापोटी म्हाडाकडून 500 चौरस फुटाचे घरांसाठी प्रति चौरस फुटाचे 4950 रुपये बांधकाम खर्च घेतला आहे. प्रत्यक्षात 485 चौ. फुटाचेच फ्लॅट बांधले. जे 15 चौरस फुटाचे प्रत्येक भाडेकरूला कमी दिले आहेत.
त्याची भरपाई म्हणून प्रत्येक भाडेकरूला 75 लाख रुपये द्या, अशी त्यांनी या तक्रारीत मागणी केली आहे. पण सरकार याला उत्तर देत नाही. हे फ्लॅट 500 चौ. फुटाचे नसून 485 चौरस फुटाचेच आहेत हे स्वच्छतेसाठी दिलेल्या कंत्राटामुळे उघडकीस आले. हे फ्लॅट तयार झाल्यावर ते आतून स्वच्छ करण्याचे कंत्राट एका कंपनीला देण्यात आले. ही कंपनी चौरस फुटानुसार स्वच्छतेचे बिल लावते. त्यांनी 485 चौ. फूट प्रमाणे बिल लावले आणि ही फसवणूक उघड झाली. याबाबत भाडेकरू समितीला पुढे कोणताही प्रतिसाद न देता चाव्या देण्याचा घाट घातला आहे, असे अध्यक्ष किरण माने यांनी सांगितले. टाटा व सरकार यावर कोणता खुलासा देते व काय निर्णय करते याकडे बीडीडी भाडेकरूंचे लक्ष आहे.
बीडीडी चाळींच्या पहिल्या टप्प्यातील 40 मजली दोन इमारती वरळी येथील पोलीस मैदानात बांधून तयार आहेत. या इमारतीत दुकाने नसून केवळ पुनवर्सित रहिवासी येथे राहतील. या घरांच्या फ्लॅट क्रमांकाची लॉटरी म्हाडाने यापूर्वीच काढली असून, 15 ऑगस्टला चाव्या दिल्या जातील. त्यानंतरच्या टप्प्यातील सहा इमारतीही लवकरच बांधून पूर्ण होणार आहेत.
बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास हा प्रत्येक सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाचा प्रकल्प होता. दहा बाय दहाच्या छोट्या खोल्यांमधून चार पिढ्यांची आयुष्य सरली आहेत. सुरुवातीला खासगी बिल्डर आणण्याचे प्रयत्न झाले. पण नंतर म्हाडाने ही जबाबदारी स्वीकारून बिल्डरांना कंत्राट देण्यासाठी निविदा मागवून प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. या दरम्यान भाडेकरूंना झोपडपट्टी पुनर्वसनचे नियम न लावता 325 चौरस फुटाची घरे देण्याऐवजी 500 चौरस फुटाची घरे देण्याचे निश्चित झाले.
