मुंबई- कायदा धाब्यावर बसवून बिनदिक्कतपणे उभारण्यात आलेले ताडदेवच्या वेलिंग्डन हाईटस या ३४ मजली गगनचुंबी इमारतीतील १७ ते ३४ पर्यंतचे मजले बेकायदा ठरवून मुंबई उच्च न्यायालयाने या मजल्यावरील सदनिका दोन आठवड्यांत रिकामी करण्याचे आदेश दिल्याने या बेकायदा मजल्यांवर राहणाऱ्या रहिवाशांमध्ये घबराट उडाली आहे. या आदेशाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला आहे.
इमारतीच्या या अठरा मजल्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) आणि अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. असे असूनदेखील सन २०११ पासून रहिवासी या बेकायदा मजल्यांवर वास्तव्य करीत आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना नोंदवले. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने १५ जुलै रोजी हा निकाल दिला होता. मात्र या आदेशाची प्रत नुकतीच उपलब्ध करून देण्यात आली. वेलिंग्डन हाईट्स ही इमारत मे.सॅटेलाईट होल्डिंग्ज या कंपनीने विकसित केली. इमारतीला १७ मजल्यांपर्यंतची परवानगी देण्यात आली आहे. १७ व्या मजल्याच्या वरचे १८ मजले बेकायदेशीरपणे बांधण्यात आले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेने वारंवार नोटिसा पाठवूनदेखील विकासकांनी त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले. या बेकायदेशीर मजल्यावर राहाणारे सुनील बी झवेरी आणि इमारतीच्या सोसायटीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. हे बेकायदेशीर मजले नियमित करण्यासाठी अवधी द्यावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
