Rahul Gandhi on OBC Rights: काँग्रेसचे (Congress) खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियममध्ये आयोजित ‘भागीदारी न्याय संमेलनात’ ओबीसी (OBC) समाजाच्या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे विधान केले. त्यांनी स्पष्टपणे मान्य केले की, काँग्रेस पक्षाने आणि स्वतः त्यांनी ओबीसी समाजाच्या हितांचे पुरेसे रक्षण केले नाही. आता मात्र या समाजासाठी ते पूर्णतः कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
यावेळी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, मागे वळून पाहताना ओबीसी समजाच्या गरजा व समस्या लक्षात आल्या नाहीत. त्यांच्या समस्यांबद्दल अधिक माहिती असते तर मी त्यावेळी जातीय जनगणना केली असती.
21 वर्षांच्या राजकीय प्रवासाचा आढावा
राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीचे उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, 2004 पासून सक्रिय असलेल्या त्यांच्या 21 वर्षांच्या प्रवासात त्यांनी भूमी अधिग्रहण विधेयक, मनरेगा, अन्न सुरक्षा, आदिवासी अधिकार आणि नियामगिरीच्या संघर्षात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यांनी दलित, महिला आणि आदिवासी समाजासाठी अनेक पावले उचलल्याचा दावा केला. मात्र, त्यांनी कबूल केले की ओबीसी समाजासाठी तेवढे लक्ष दिले गेले नाही.
ओबीसी समाजासाठी वेळेवर जातीय जनगणना केली असती तर…
राहुल गांधींनी आपल्या भाषणात सांगितले की, जेव्हा ते मागे वळून पाहतात, तेव्हा जाणवते की ओबीसी समाजाच्या समस्या आणि गरजा त्या वेळी पूर्ण समजल्या गेल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्याकाळी जातीय जनगणना करण्याचे महत्त्व लक्षात आले नाही. ते म्हणाले की, “जर मला त्यावेळी ओबीसी समाजाचा इतिहास, परिस्थिती अधिक चांगल्या प्रकारे समजला असता, तर मी त्या वेळीच जातीय जनगणना केली असती.” त्यांनी ही चूक मान्य करत ती दुरुस्त करण्याचे आश्वासन दिले.
देशातील सुमारे 90 टक्के लोकसंख्या दलित, मागासवर्गीय, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक गटांची आहे. पण जेव्हा आर्थिक वाटप, धोरणं किंवा मोठ्या निर्णयांचा प्रश्न येतो, तेव्हा या गटांचे प्रतिनिधित्व फारच कमी असते, असे म्हणत त्यांनी जातीय जनगणनेवर जोर दिला.
