Thailand Cambodia war: थायलंडने कंबोडिया (Thailand Cambodia Clash) सीमेलगतच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये मार्शल लॉ (Thailand Martial Law) लागू केला आहे. दोन्ही देशांमध्ये मागील काही दिवसांपासून सीमेवर तोफांचा मारा सुरू असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. थायलंडच्या पंतप्रधानांनी म्हटले आहे की, दोन्ही राष्ट्रांमधील हा संघर्ष लवकरच पूर्ण युद्धात बदलू शकतो.
संघर्ष तीव्र, जीवितहानी आणि विस्थापन
थायलंडचे हंगामी पंतप्रधान फुमथम वेचायचाई यांनी चेतावणी दिली की, हा संघर्ष “युद्धाच्या स्थितीत वाढू शकतो” संघर्ष सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत सोळा लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे.
वेचायचाई यांनी सांगितले की, या संघर्षात आता मोठ्या शस्त्रांचा वापर केला जात आहे. दरम्यान, कंबोडियाने थायलंडवर त्यांच्या हद्दीतील सीमाभागात प्रतिबंधित ‘क्लस्टर बॉम्ब’ वापरल्याचा आरोप केला आहे.
या संघर्षामुळे दोन्ही शेजारील देशांमधील एक लाखांहून अधिक लोक बेघर झाले आहेत. दोन्ही देश सैन्य जमा करत आहेत, सूडाची धमकी देत आहेत आणि आंतरराष्ट्रीय लवादाचा स्वीकार करण्यास नकार देत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रादेशिक संकटाची भीती निर्माण झाली आहे.
वाढता तणाव आणि ऐतिहासिक विवाद
लहान शस्त्रे, तोफखाना आणि क्षेपणास्त्रांचा समावेश असलेल्या या संघर्षाने दक्षिणपूर्व आशियाई शेजाऱ्यांमधील एक दशकाहून अधिक काळातील सर्वात गंभीर संघर्ष चिन्हांकित केला आहे. वादग्रस्त सीमेवरील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला हा तणाव आता उफाळून आला आहे.
नुकतेच दोन्ही देशांनी चार प्रांतांमध्ये अतिरिक्त पायदळ रेजिमेंटपाठवले आणि त्यांची लढाऊ विमाने सज्ज ठेवली. थायलंडने कंबोडियामधील सहा लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी आपली एफ-16 (F-16) लढाऊ विमाने तैनात केली आहेत.
मे महिन्यात कंबोडियन सैनिकाचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन्ही देशातील तणाव वाढला होता. त्यानंतर दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप आणि सैन्याची जमवाजमव सुरू झाली
अमेरिकेची चिंता आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप
अमेरिकेने थायलंड-कंबोडिया सीमेवरील वाढत्या हिंसेवर, विशेषतः नागरिकांच्या वाढत्या मृत्यूसंख्येबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. बँकॉकस्थित अमेरिकन दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात वॉशिंग्टनने मृतांबद्दल शोक व्यक्त केला आणि दोन्ही बाजूंना शत्रुत्व त्वरित थांबवण्याचे आवाहन केले. दोन्ही देशांनी वाद मिटवण्याचे आवाहन केले आहे.
कंबोडियाचे पंतप्रधान हुन मानेत यांच्या विनंतीनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) या संकटावर विचार करण्यासाठी एक आपत्कालीन बैठक आयोजित करणार आहे.
