तुमच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्यास काय परिणाम होऊ शकतात? जाणून घ्या

Rahul Gandhi Voter Fraud Allegations: काँग्रेस खासदार राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. त्यांनी पत्रकार परिषदेत त्यांनी कर्नाटक निवडणुकीत ‘मत चोरी’ आणि बनावट मतदार ओळखपत्रांचे आरोप लावले.

राहुल गांधींच्या पत्रकार परिषदेनंतर ‘शकुन राणी’ नावाची महिला चर्चेत आली. राहुल गांधी यांनी ‘शकुन राणी’ नावाच्या एका महिलेने कर्नाटक निवडणुकीत दोनदा मतदान केल्याचा दावा देखील दावा केला. ‘शकुन राणी’ या महिलेच्या नावावर एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र असल्याचा दावा देखील सोशल मीडियावर केला जात आहे.

त्यांच्या या दाव्यानंतर निवडणूक आयोगाने कारवाई केली असून, राहुल गांधींना नोटीस पाठवली आहे. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (CEO) राहुल गांधी यांना त्यांच्या आरोपांच्या समर्थनार्थ पुरावे आणि स्पष्टीकरण मागवले आहे.

या पार्श्वभूमीवर तुमच्याकडे दोन ओळखपत्र असल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, याविषयी जाणून घेऊयात.

रिपोर्टनुसार, देशभरात 1.2 कोटींहून अधिक मतदारांची नावे डुप्लिकेट, मृत किंवा चुकीच्या पत्त्यावर नोंदणीकृत असल्याचे समोर आले आहे. जर मतदार यादीतील 2% मतदारही बनावट असतील, तर ही संख्या जवळपास 1.9 कोटींच्या घरात जाते. यात महाराष्ट्रात सर्वाधिक बनावट मतदारांची नोंद झाल्याचे म्हटले जाते.

तुमच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्यास काय करावे?

काही लोक चुकून दोन मतदार ओळखपत्रे बनवतात. यात घर बदलणे, नवीन शहरात नोंदणी करणे किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या चुका यांसारखी कारणे असू शकतात. पण, काही लोक जाणूनबुजून असे करतात, जो एक मोठा गुन्हा आहे.

तुमच्याकडे दोन मतदार ओळखपत्रे असल्यास, तुम्ही खालील गोष्टी करू शकता:

• एक मतदार ओळखपत्र रद्द करण्यासाठी फॉर्म 7 भरा.
• तुमच्या जुन्या किंवा चुकीच्या कार्डचा EPICनंबर स्थानिक बूथ-लेव्हल ऑफिसरकडे जमा करा.
• डुप्लिकेट कार्ड जवळच्या निवडणूक कार्यालयात जमा करा.

जर हे चुकून झाले असेल, तर सहसा कोणतीही कठोर शिक्षा दिली जात नाही. पण, जर कोणी जाणूनबुजून दुसरे कार्ड मिळवले असेल, विशेषतः दोनदा मतदान करण्यासाठी किंवा बनावट ओळखपत्र म्हणून वापरण्यासाठी याचा वापर केला जात असेल, तर त्याला गंभीर कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते.

दोषी आढळल्यास काय होईल?

अशा प्रकरणांमध्ये, त्याचे परिणाम गंभीर असू शकतात:

• निवडणूक आयोग ‘कारण दाखवा नोटीस’ जारी करू शकतो.
• एफआयआर दाखल केला जाऊ शकतो.
• कायदेशीर कार्यवाही केली जाऊ शकते.
• संबंधित व्यक्तीला निवडणूक लढवण्यापासून किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
• त्याचे नाव मतदार यादीतून काढून टाकले जाऊ शकते.