नवी दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरचा (Jammu and Kashmir)पूर्ण राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आठ आठवडे लांबणीवर टाकली.झहूर अहमद भट (Zahoor Ahmad Bhat)आणि इतर यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice Bhushan Gavai) आणि न्या. के विनोद चंद्रन (Justice K. Vinod Chandran.)यांच्या खंडपीठावर आज सुनावणी झाली.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन (advocate Gopal Sankaranarayanan) यांनी युक्तिवाद केला. जम्मू आणि काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा विधानसभा निवडणुकीनंतर बहाल केला जाईल, असे आश्वासन केंद्र सरकारने दिले होते. विधानसभा निवडणुका (assembly elections)होऊन २१ महिने लोटले तरी सरकारने ते आश्वासन पाळलेले नाही, असे अॅड. शंकरनारायणन यांनी सांगितले.
त्यावर सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणारे महाधिवक्ता तुषार मेहता (Tushar Mehta)म्हणाले की, या मुद्यावर एवढी घाई करण्याची काय गरज आहे. पहलगाम हल्ला (Pahalgam attack)आपण विसरलो का. पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे, हे मान्य. परंतु त्यासाठी अजून काही काळ द्यावा लागेल. निदान आठ आठवड्यांचा अवधी द्यावा. न्यायालयाने तुषार मेहता यांचे म्हणणे ग्राह्य धरून सुनावणी आठ आठवडे पुढे ढकलली.
