Bihar SIR row: बिहारमधील मतदार यादीच्या ‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR)’ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची यादी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
‘स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (SIR)’ अंतर्गत जवळपास 65 लाख मतदारांची नावे मतदान यादीतून वगळण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाला या मतदारांची नावे व वगळण्याचे कारण द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. “आम्ही राजकीय पक्षांच्या लढाईत अडकलो आहोत. जर एखादा पक्ष जिंकला तर ईव्हीएमचांगले, आणि हरला तर तेच ईव्हीएम वाईट असल्याचे म्हणत आहेत,” असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयोगाला मतदार यादीतून वगळलेल्या मतदारांची नावे सार्वजनिक करण्याचे निर्देश दिले. सुरुवातीला आयोगाने विरोध केला, पण न्यायालयाच्या प्रश्नांनंतर त्यांनी माहिती जाहीर करण्यास सहमती दर्शवली.
नेमका वाद काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारले की, ‘मृत्यू झालेले, स्थलांतरित झालेले किंवा अन्य मतदारसंघात गेलेल्या मतदारांची नावे तुम्ही सार्वजनिक का करत नाही?’
आम्हाला नागरिकांना राजकीय पक्षांवर अवलंबून ठेवायचे नाही. त्यामुळे या वगळलेल्या मतदारांची नावे वेबसाइटवर किंवा डिस्प्ले बोर्डवर लावण्याची सूचना न्यायालयाने केली. यावर निवडणूक आयोगाने सहमती दर्शवली आहे.
बिहारच्या SIR ला विरोध
राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) यांसारख्या विरोधी पक्ष व संस्थांनी बिहारच्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेला आव्हान दिले आहे.
यावर न्यायालयाने 13 ऑगस्ट रोजी निरीक्षण नोंदवले होते की, मतदार याद्या ‘स्थिर’ राहू शकत नाहीत आणि त्यात बदल होणे आवश्यक आहे. तसेच, मतदार यादीच्या SIR साठी स्वीकार्य ओळखपत्रांची संख्या 7 वरून 11 पर्यंत वाढवणे मतदारांसाठी चांगले आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.
