मतचोरींवरून विरोधक आक्रमक; मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे? जाणून घ्या

Chief Election Commissioner Impeachment Process: कथित मतचोरींच्या आरोपावर काँग्रेस खासदार राहुल गांधी व निवडणूक आयोग आमने सामने आल्याचे पाहायला मिळत आहे. राहुल गांधींच्या आयोगानंतर आयोगाने 7 दिवसात शपथपत्र द्यावे अन्यथा माफी मागावी अशी भूमिका घेतल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर आता ‘इंडिया’ आघाडी (INDIA bloc) आक्रमक झाली आहे.

निवडणूक आयोगाने आरोपांचे खंडन केल्यानंतर, विरोधी पक्षांनी संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना (CEC) पदावरून हटवण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव (Chief Election Commissioner Impeachment Process) आणण्याचा विचार करत असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया काय असते, ते जाणून घेऊया.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक आणि कार्यकाळ

भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 324 नुसार, निवडणूक आयोगाची जबाबदारी देशात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेणे आहे. 2023 च्या कायद्यानुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक एका तीन सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती करतात.

या समितीत पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेला एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असतो.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी येईल ते) असतो. त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच वेतन आणि सेवा-सुविधा मिळतात.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया (Chief Election Commissioner Impeachment Process)

मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवण्याची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची आणि कठीण आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 324(5) नुसार, त्यांना फक्त त्याच प्रकारे पदावरून काढता येते, ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढले जाते.

• ही प्रक्रिया ‘सिद्ध गैरवर्तन’ किंवा ‘अकार्यक्षमता’ या दोन मुख्य कारणांवर आधारित असते.
• गैरवर्तन: यामध्ये भ्रष्टाचार किंवा पदाचा गैरवापर करणे समाविष्ट आहे.
• अकार्यक्षमता: यामध्ये संबंधित अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाळण्यास सक्षम नसणे समाविष्ट आहे.

महाभियोग प्रस्तावाची प्रक्रिया: (Chief Election Commissioner Impeachment Process)

• प्रस्ताव: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांतील सदस्यांनी गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेचा आरोप स्पष्टपणे नमूद करून सादर करावा लागतो.
• समितीची स्थापना: प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर आरोपांची सत्यता तपासण्यासाठी एक चौकशी समिती नेमली जाते.
• बहुमत: हा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमताने (उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांचे) मंजूर होणे आवश्यक आहे.
• राष्ट्रपतींचा आदेश: दोन्ही सभागृहांत प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून काढण्याचा आदेश देतात.

संसदेत सध्या ‘इंडिया’ आघाडीकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्यामुळे हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र हा मुद्दा उचलून विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवला आहे.

हे देखील वाचा – 

अंतराळातून परतल्यानंतर शुभांशु शुक्ला यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिली ‘ही’ खास भेटवस्तू

इतिहास परतला! सरदार रघुजी भोसले यांची 18 व्या शतकातील तलवार लंडनहून महाराष्ट्रात दाखल