नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) (GST) दर अधिक व्यवहार्य करण्याच्या केंद्र सरकारच्या बहुचर्चित प्रस्तावाला जीएसटी मंत्रिगटाने आज मंजुरी दिली. यात जीएसटीचे 12 आणि 28 टक्के हे दोन टप्पे रद्द केले आहेत. 5 आणि 18 टक्के असे दोनच टप्पे यापुढे राहणार आहेत. आता हे जीएसटी परिषदेपुढे मांडण्यात येईल व त्यांच्या मंजुरीनंतर दिवाळीत हा बदल अंमलात येईल. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी जीएसटी टप्पे कमी करा, कररचना सुलभ, सुटसुटीत करा अशी वेळोवेळी मागणी केली होती. व्यापारी आणि उद्योग जगताचाही यासाठी दबाव वाढल्याने मोदी सरकारला ही माघार घ्यावी लागली आहे.
देशभरात एकसमान कर असावा या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमध्ये प्रत्यक्षात चार टप्पे असल्याने करआकारणी जटील बनली होती. त्यामुळे जीएसटीला देशभरातून विरोध होऊ लागला. जीएसटीचे करटप्पे कमी करण्याची मागणी होऊ लागली. प्रदीर्घ काळ ही मागणी होत राहिल्यानंतर आता अखेर तिची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली होती. येत्या दिवाळीत जीएसटीचे नवीन टप्पे जाहीर केले जातील, असेही त्यांनी म्हटले होते. त्यानुसार जीएसटी मंत्रिगटाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतली. त्यानंतर एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बिहारचे उपमुख्यमंत्री आणि जीएसटी मंत्रिगटाचे प्रमुख सम्राट चौधरी म्हणाले की, जीएसटी कररचनेतून आता 12 टक्के आणि 28 टक्के हे दोन टप्पे हद्दपार करण्यात आले आहेत. मात्र, चैनीच्या वस्तुंवर 40 टक्के कर वसूल करणे सुरूच राहणार आहे.
अप्रत्यक्ष कररचनेला आणखी सुलभ करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणून याकडे बघितले जात आहे. प्रस्तावित राखड्यानुसार, जीवनावश्यक वस्तूंवर आता 5 टक्के जीएसटी आकारला जाईल आणि चैनीच्या वस्तू वगळता इतर वस्तूंवर 18 टक्के कर लावण्यात येईल. कॉफी, साखर, फास्ट फूड, शीतपेय, तंबाखू, सिगारेट, पान मसाला यासारख्या चैनीच्या वस्तूंवरील 40 टक्के कर कायम राहणार आहे. एवढेच नाही, तर लक्झरी कारचाही 40 टक्क्यांच्या टप्प्यामध्येच समावेश करण्याची शिफारसही करण्यात आली. या सुधारणेनंतरही पेट्रोल, डिझेल, मद्य हे जीएसटीच्या कक्षेत आणलेले नाहीत .
या नवीन बदलानुसार, सध्या 12 टक्क्यांच्या टप्प्यातील 99 टक्के वस्तू 5 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये समाविष्ट होतील. त्यामध्ये औषधे, कपडे, चपला, दैनंदिन वापराच्या वस्तू यांचा समावेश असेल. 28 टक्क्यांच्या स्लॅबमधील 90 टक्के वस्तू 18 टक्क्यावर येतील. त्यामध्ये मुख्यत्वे घरगुती उपयोगाची उत्पादने, एसी, टीव्ही, छोट्या गाड्या यांचा समावेश असेल.
दरम्यान, काही राज्यांनी या सुधारणांमुळे आपल्या महसुलात लक्षणीय घट होईल अशी चिंता व्यक्त केली. जीएसटी मंत्रिगटाचे सदस्य असलेल्या पश्चिम बंगालच्या मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य म्हणाल्या की, अनेक राज्यांना या सुधारणांमुळे आपल्या महसुलात लक्षणीय घट होण्याचा धोका वाटत आहे. सुधारणा अंमलात आल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यांना नुकसानभरपाई दिली पाहिजे.
