मुंबई – सरकारी अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर (foreign tours)आता राज्य सरकारचे (Maharashtra government)नियंत्रण राहणार आहे. कोणत्याही दौऱ्यासाठी परवानगी घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकाऱ्यांना ‘या दौऱ्याचा सरकारला नेमका काय फायदा होणार?’ याचा सविस्तर तपशील अर्जासह सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतरच शासनाकडून परवानगी दिली जाणार आहे.
अभ्यास दौरे (study tours) आणि प्रशिक्षणासाठी (training programs)अधिकारी परदेशात जात असले तरी, अनेकदा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केले जात नाहीत, असे शासनाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department)नवीन शासन निर्णय जारी केला आहे.
नवीन नियमांनुसार, दौऱ्याचा खर्च खाजगी संस्थेकडून (private institution funds) होत असेल, तर त्या संस्थेचा निधीचा स्रोत आणि दौऱ्याचे कारण तपशीलात (Details of the invitation)नमूद करावे लागेल.परदेश दौऱ्याचे निमंत्रण कोणाकडून आले आणि कोणाच्या नावाने आले, याची माहिती अनिवार्य राहील.सनदी अधिकाऱ्यांच्या (Civil servants)परदेश दौऱ्याला संबंधित मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक असेल.खाजगी संस्थांकडून परदेश दौरा प्रायोजित असल्यास, त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मंजुरी घ्यावी लागेल. परदेश दौऱ्यांचे प्रस्ताव आता ई – ऑफिस प्रणालीद्वारेच (E -Office system)सादर करणे बंधनकारक असेल.अखिल भारतीय सेवा (All India Services), राज्य सेवा तसेच विविध महामंडळे, मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रमातील अधिकारी व पदाधिकारी यांना हे नियम लागू होणार आहेत.
