Bihar Voter List: बिहारमधील मतदार यादीतील (Bihar Voter List) नावांच्या विशेष पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
ज्या 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळली गेली आहेत, त्यांना आता त्यांचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी ‘आधार कार्ड’ किंवा इतर 11 कागदपत्रे वापरण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत मतदारांची सोय पाहिली जावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या (Bihar Assembly Elections) पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने ही विशेष पुनरावलोकन मोहीम सुरू केली होती. मात्र, या मोहिमेत मतदार यादीतून मोठ्या संख्येने नावे वगळल्याने विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्यासाठी आधार कार्डचा समावेश नसणे हा एक प्रमुख मुद्दा होता, कारण इतर 11 कागदपत्रे सहज उपलब्ध होत नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्देश
- आधार कार्ड ग्राह्य: न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला आधार कार्ड किंवा इतर 11 पैकी कोणतेही कागदपत्र पुरावा म्हणून स्वीकारण्यास सांगितले.
- ऑनलाइन अर्ज: वगळलेल्या मतदारांना आता प्रत्यक्ष फॉर्म भरण्याबरोबरच ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.
- राजकीय पक्षांना सहभागाचे निर्देश: न्यायालयाने राजकीय पक्षांच्या ‘निष्क्रियते’वर आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी बुथ-स्तरीय एजंट्सद्वारे मतदारांना अर्ज भरण्यासाठी मदत करण्याचे निर्देश दिले.
निवडणूक आयोगाने न्यायालयाला सांगितले की, बिहारच्या एसआयआर (SIR) मोहिमेत 85,000 नवीन मतदारांनी नोंदणी केली आहे, तर राजकीय पक्षांच्या बुथ-स्तरीय एजंट्सनी फक्त 2 आक्षेप नोंदवले आहेत. न्यायालयाने ही बाब गंभीर असल्याचे नमूद केले.
हे देखील वाचा –
जीएसटीमध्ये आता 4 नव्हे तर फक्त 2 स्लॅब; मंत्रिगटाची मान्यता; वाचा काय होणार स्वस्त
