मुंबई – शहर तसेच उपनगरांतील पारंपरिक लाकडांचा इंधन(Traditional wood-fired ovens) म्हणुन वापर करणार्‍या बेकर्‍यांना त्यांच्या भट्ट्या गॅस (gas)किंवा इतर हरित इंधनात (green fuels.)रुपांतरित करण्याशिवाय आता पर्याय नाही.मुंबई उच्च न्यायालयाने काल गुरूवारी यासंदर्भात मुंबईतील काही बेकरी व्यावसायिकांनी (Bakery Owners)दाखल केलेली याचिका (petitions)कोणताही अतिरिक्त दिलासा न देता निकाली काढली.यावेळी न्यायालयाने बेकरी मालकांच्या अडचणीपेक्षा जनहित अधिक महत्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती चंद्रशेखर (Justice Chandrashekhar)आणि न्यायमूर्ती आरती साठे (Justice Arti Sathe)यांच्या खंडपीठाने मुंबईतील १२ बेकरी मालकांना अतिरिक्त वेळ देण्यास नकार देत त्यांचा विनंती अर्ज फेटाळून लावला.गॅस जोडणी वेळेत झाली तरच या भट्ट्यांचे हरित इंधनात रुपांतर शक्य होईल.त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी अधिकचा वेळ मिळणे गरजेचे आहे.त्यासाठी बेकऱ्या अमर्याद काळासाठी बंद ठेवाव्या लागतील. व्यवसाय बंद झाला तर त्यावर आधारित हजारो कामगार बेरोजगार होतील असा बेकरी मालकांनी दावा केला होता.
तसेच अनेक बेकऱ्यांनी पीएनजी (piped natural gas) जोडणीसाठी महानगर गॅस लिमिटेडकडे (Mahanagar Gas Ltd)अर्ज केला आहे.मात्र पालिकेकडून संयुक्त सर्वेक्षण होणे अपेक्षित आहे असे न्यायालयाला पुन्हा मुदतवाढ मागितली होती.यावर खंडपीठाने मुंबई महापालिका (Maharashtra Pollution Control Board.)व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिलेल्या आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याकरता यापूर्वीच २८ जुलैपर्यंत महिन्याभराची मुदतवाढ दिलेली आहे, जी आणखीन वाढवता येणार नाही,असे स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत याचिका निकाली काढली.
