पणजी – सरन्यायाधीश भूषण गवई (Chief Justice of India Bhushan Gavai)यांनी अनुसुचित जाती प्रवर्गाच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण (Scheduled Castes category)करण्याचा निकाल दिल्यावरून माझ्या समाजातूनही माझ्यावर निशाणा साधण्यात आल्याची खंत बोलून दाखवली. गोवा हायकोर्ट बार असोसिएशनने (Goa High Court Bar Association)पणजी येथे सरन्यायाधीशांचा गौरव समारंभ आयोजित केला होता.
या कार्यक्रमात गवई यांचा समावेश असलेल्या पीठाने दिलेल्या आरक्षण उपवर्गीकरण निकालाचा वक्त्यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. हाच धागा पकडत सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, या निकालावरून माझ्याच समाजाने (own community)माझ्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका (criticized)केली. पण लोकांची मागणी किंवा इच्छेनुसार मी निकालपत्र लिहित नाही. कायदा आणि स्वतःच्या अंतरात्म्याला अनुसरून मी निकाल देतो.
सात न्यायमूर्तींचा समावेश असलेल्या घटनापीठासमोर (seven-judge Constitution Bench) अनुसुचित जाती प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणात उपवर्गीकरणसंदर्भात सुनावणी झाली. यानंतर गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये घटनापीठाने सहा विरुद्ध एक असा बहुमताने निकाल दिला. त्यानुसार, अनुसूचित जाती (SC reservations )हा प्रवर्ग सामाजिकदृष्ट्या एकसंध वर्ग नाही. त्यामुळे राज्य सरकारांना त्यांचे उपवर्गीकरण करून सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांसाठी आरक्षण देण्याची मुभा आहे. यासाठी क्रिमिलेयरचा आधार घेण्यास सांगितले होते.
सरन्यायाधीश आपल्यावरील टीकेबद्दल म्हणाले, एकाच आरक्षण प्रवर्गातून पिढ्यानपिढ्या एकाच कुटुंबातील सदस्य आयएएस (IAS officers) होत आहेत. याबद्दल मी स्वतःला विचारलेला प्रश्न विचारला, की मुंबई किंवा दिल्लीमधील उत्तम शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीचा मुलगा किंवा मुलगी याची तुलना खेडेगावात मोलमजुरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या मुलाबरोबर करता येईल का?
ते पुढे म्हणाले, संविधानातील कलम १४ (Constitution Article )मध्ये सर्वांसाठी समानता सांगितलेली नाही, तर जे समान नाहीत त्यांना समान दर्जा मिळावा म्हणून इतरांवर (वरच्या श्रेणीत पोहोचलेल्यांना) असमान वागणूक देणे हे आपल्या संविधानाला अपेक्षित आहे. त्यामुळे खेड्यातील मजुराचा मुलगा आणि मुंबईतल्या (Mumbai) सर्वाधिक सुविधांमध्ये शिकणाऱ्या सचिवाचा मुलगा या दोघांना एकाच मापात मोजणे हे समानतेच्या मूलभूत संकल्पनेला धक्का देणारे ठरेल. आणि माझ्या मताशी आणखी तीन न्यायमूर्ती सहमत आहेत.
